- ड्रेन प्लानिंग का सरकार के पास नहीं है रिकॉर्ड
भोपाल। राजधान में ग्रीन वेल्ट के पास अग्रवाल बिल्डर ने कोलार में सागर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में बिल्ंिडग की छत पर पेंट हाउस बताकर फ्लेट तान दिए। बिल्डर ने कॉलोनी कोलार क्षेत्र में पहाड़ी पर बनाई, जो कि ग्रीन वेल्ट से लगी हुई है। कॉलोनी में वेस्ट प्लानिंग की जानकारी सरकार के पास नहीं है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज विधानसभा में विधायक अर्जुन सिंह काकोडिय़ा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।
विधायक काकोडिय़ा ने सरकार से पूछा कि अग्रवाल बिल्डर द्वारा कोलार में सागर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में कितने प्लेट के निर्माण अनुमति लेकर बनाए हैं। साथ ही पूछा कि क्या यह क्षेत्र ग्रीन वेल्ट में शामिल है। विधायक ने पूछा ने कॉलोनी में सभी मल्टियों में पेंंट हाउस के नाम पर अतिरिक्त प्लेट बनाकर बेचे गए हैं और छतें भी बेची गई हैं। बिल्डर को यह अधिकार है या नहीं। जवाब में मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि कॉलोनी में बहुमंजिला भवनों की अनुमति कोलार नगर पालिका द्वारा दी गई थी। जिसके आधार पर बिल्डर ने पेंटहाउस के नाम से 16 अतिरिक्त प्लेट बना लिए। इन अतिरिक्त प्लेट की छत बेचने की जानकारी सरकार के पास नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि कॉलोनी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। बिल्डर ने केच ड्रेन के माध्यम से वर्षा जल के ड्रेनेज की प्लानिंग की गई। वेस्ट प्लानिंग के तहत कॉलोनी में सीवर लाइन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। मंत्री ने जवाब में स्वीकारा कि कॉलोनी के इस प्लान की जानकारी सरकार के पास नहीं है। इस वजह से विधायक को जानकारी देना संभव नहीं है।
नगर-निगम खंगाल रहा अस्पतालों से वसूली का रिकॉर्ड
नगर निगम भोपाल के पास शहर में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिकों से टैक्स वसूली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कंाग्रेस विधायक आरिफ अकील ने विधानसभा में पूछा कि नगर निगम की सीमा में कितने निजी अस्पताल संचालित हैं। वर्ष 2015 से 2021 तक किस अस्पताल से कितना संपत्ति कर वसूला है। जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बिना ई-टेंडरिंग के कार्य से मंत्री का इंकार
राजधानी में पिछले महीने लोक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा द्वारा बिना ई-टेंडरिंग के कार्य कराए जाने का मामला उठा। विधायक पांचीलाल मेड़ा ने ने विधानसभा में यह मामला उठाया। जवाब में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि लोनिवि संभाग क्रमांक एक भोपाल में बिना ई-टेंडरिंग के लाखों रुपए के कार्य कर अनिमिमता कराए जाने की जांच करने संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली। मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई भी जांच नहीं चल रही है।
सीपीए कब बंद होगा पता नहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन)को बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन सीपीए को बंद कब किया जाएगा, इसका सरकार को पता नहीं है। कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव के सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सीपीए को बंद करने के निर्देश दिए हैं, इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कब बंद होगी यह तय नहीं है। मंत्री ने बताया कि सीपीए में 225 अधिकारी एवं कर्मचारी, 153 कार्यभारित कर्मचारी, 1172 स्थाईकर्मी, वनमंडल में 30 अधिकारी एवं कर्मचारी गैस राहत में 19 अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। मंत्री ने सीपीए की अचल संपत्ति पर किसी भी तरह के कब्जे से इंकार किया है।
