- चोरल और बड़वाह सीमा पर चिन्हित की साढ़े छह हजार हेक्टेयर जमीन
इंदौर संतोष मिश्र। इंदौर शहर (Indore City) के लिए एक बड़ी ही खुश खबर है। वन विभाग (Forest Department) द्वारा रालामंडल अभ्यारण (Ralamandal Sanctuary) की तरह एक और सेंचुरी (Century) बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए चोरल (Choral) और बड़वाह सीमा से लगी जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। सीएफ नरेंद्र पंड्या (CF Narendra Pandya) ने बताया कि वन विभाग (Forest Department) द्वारा इंदौर में एक और देवी अहिल्याबाई सेंचुरी (Devi Ahilyabai Century) बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके लिए चोरल (Choral) में 3 हजार 690 हेक्टेयर तथा बड़वाह सीमा से लगी लगभग 3 हजार हेक्टेयर जमीन फाइनल की गई है।
ढाई करोड़ खर्च होगा…पूरी भूमि अतिक्रमण मुक्त
वन विभाग (Forest Department) द्वारा सेंचुरी बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। इसमें बाउंड्रीवाल बनाने के अलावा अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक चोरल एवं बड़वाह में जो जमीन फाइनल की गई है, वह पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त है। इसके साथ ही जमीन पर एक भी वन अधिकार पट्टा भी नहीं दिया गया है।
पौधे लगाएंगे… दूसरे अभ्यारण से लाएंगे पक्षी, नीलगाय व अन्य जानवर
हरियाली को दृष्टिगत रखते हुए नई सेंचुरी में बड़ी संख्या में पौधे लगाए लगाए जाएंगे। हालांकि फाइनल की गई जमीन चारों ओर से हरियाली से घिरी हुई है। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग बारिश के दिनों में घूमने आते हैं। सेंचुरी (Century) बनने के बाद और लोग देखने के लिए आएंगे। अभ्यारण्य बनने के बाद रालामंडल अभ्यारण (Ralamandal Sanctuary) से नीलगाय, खरगोश, हिरण, सियार (Nilgai, Jackal, Deer) व अन्य जानवर तो लाएंगे ही, वहीं प्रदेश के दूसरे अभ्यारण से भी जानवर लाने की तैयारी की गई है।
नए वर्ष में मिल सकती है सौगात
वन विभाग (Forest Department) द्वारा नए वर्ष में शहरवासियों को एक और सेंचुरी की सौगात देने की तैयारी की गई है। विभाग का मानना है कि सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने में काम से कम तीन महीने तो लग सकते हैं। अगर सभी जगह से मंजूरी मिल गई तो नए वर्ष में सेंचुरी (Century) बनाने का कार्य शुरू करते हुए शहरवासियों को नई सौगात दी जाएगी।
अनुमोदन के लिए कलेक्टर को भेजी फाइल
वन विभाग (Forest Department) द्वारा इस संबंध में प्रोजेक्ट बनाकर अनुमोदन के लिए कलेक्टर को फाइल भेजी गई है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रभारी मंत्री को भेजी जाएगी और वहां से अनुमति मिलने पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड व शासन को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। सभी जगह से मंजूरी मिलने पर अधिसूचना जारी की जाएगी।
