भोपाल के ठकराल फाउंडेशन पर विशेष मेहरबानी, कल बोर्ड बैठक में विवादित टेंडर के साथ 5 योजनाओं पर भी होना है फैसला
इंदौर। सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) के एक महंगे भूखंड (Plot) को सस्ते में लुटाने को तुला है इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority)। भोपाल (Bhopal) के ठकराल फाउंडेशन Thakral Foundation) पर विशेष मेहरबानी की जा रही है, जबकि इसी फाउंडेशन को दो भूखंड पहले से ही आबंटित किए गए हैं। सुपर कॉरिडोर की योजना 139 में भूखंड क्र. 33 के लिए ठकराल की ही सहयोगी ओरियंटल यूनिवर्सिटी (Oriental University) ने लगभग 24 करोड़ रुपए का टेंडर (Tender) भरा है, जबकि इस भूखंड के एक हिस्से में प्राचीन मंदिर (Ancient Temple) कायम है, जिसके चलते अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों ने कम राशि के टेंडर भरे। दरअसल, प्राधिकरण ने पहले टेंडर भरने वालों को यह जानकारी नहीं दी कि मंदिर को हटाकर कब्जा दिया जाएगा।
प्राधिकरण की सम्पदा शाखा से जब भूखंड से इच्छुक फर्मों ने जानकारी ली, तब उन्हें यह बताया गया कि प्राचीन मंदिर को हटाना आसान नहीं है, जिसके चलते अन्य फर्मों ने कम राशि के टेंडर जमा किए। दूसरी तरफ ओरियंटल यूनिवर्सिटी के टेंडर को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो इसकी जानकारी मिलने पर क्षेत्र के नागरिकों ने प्राचीन मंदिर और उससे लगे पुराने बरगद को न हटाने की मांग शुरू कर दी। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि मंदिर और पेड़ हटाकर कब्जा दिया जाएगा। जबकि पहले ये ही अधिकारी और कर्मचारी इससे मना कर रहे थे। अगर प्राधिकरण टेंडर जारी करने से पहले ही मंदिर हटा देता और टेंडर में इसका खुलासा भी करता तो अन्य फर्में अधिकारी राशि के टेंडर भर इस भूखंड को हासिल करती। मगर ठकराल फाउंडेशन को बेजां फायदा पहुंचाने के लिए प्राधिकरण की सम्पदा शाखा ने भूखंड क्र. 33 का टेंडर ऐसे ही जारी कर दिया। जबकि ओरियंटल यूनिवर्सिटी की ही मातृ संस्था देवी शकुंतला ठकराल फाउंडेशन (Mother Society Devi Shakuntala Thakral Foundation) को योजना 151 में भूखंड क्र. 4-ए के साथ एक दूसरा भूखंड 8-ए भी आबंटित किया जा रहा है और तीसरे विवादित भूखंड के टेंडर को भी बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा रहा है और टेंडर समिति ने इसकी अनुशंसा भी कर दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पूर्व ही प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में जयपालसिंह चांवड़ा ने कार्यभार संभाला और वे अभी प्राधिकरण की योजनाओं, प्रोजेक्टों को समझ रहे हैं और अब उनके कार्यकाल में पहला भूखंड घोटाला करने में प्राधिकरण की सम्पदा शाखा जुट गई है।
3.66 करोड़ी विधायक के भूखंड पर भी लेना है निर्णय
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अन्य टेंडरों के साथ सांसद-विधायक कोटे के भूखंड 32-बी पर भी निर्णय लिया जाना है। लगभग 17 हजार स्क्वेयर फीट के इस भूखंड के लिए विधायक आकाश विजयवर्गीय ( MLA Akash Vijayvargiya) ने सिंगल टेंडर प्रस्तुत किया है। 22 हजार 604 रुपए स्क्वेयर मीटर की दर से 3.66 करोड़ी यह भूखंड विजयवर्गीय को मिलेगा, क्योंकि अन्य कोई टेंडर इस भूखंड के लिए नहीं प्राप्त हुआ। पिछली दफा एक भी टेंडर नहीं आया था। इसके अलावा ठकराल फाउंडेशन के दो भूखंडों के टेंडर के साथ ही कोहिनूर इलास्टिक व अन्य भूखंडों के टेंडरों की मंजूरी के अलावा विवादित भूखंड का टेंडर भी इसमें शामिल है।
लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू में दर्ज करेंगी दूसरी फर्म शिकायतें
ओरियंटल यूनिवर्सिटी (Oriental University) के जिस भूखंड क्र. 33 के लिए बवाल मचा है उस संबंध में यह भी जानकारी सामने आई कि अन्य टेंडरदाता फर्में जहां लिखित में शिकायत कर चुकी है, वहीं लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू में भी इस भूखंड घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ओशियन होटल्स एंड इंटरटेनमेंट प्रा.लि. का कहना है कि उसने प्राचीन मंदिर होने के चलते कम राशि का टेंडर भरा। अगर उसे प्राधिकरण द्वारा बताया जाता कि मंदिर हटाकर कब्जा देंगे तो वह अधिक राशि का टेंडर जमा करती। टेंडर भरने से पहले मौके पर जाने पर प्राधिकरण के कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणों ने मंदिर हटाना आसान नहीं है, ऐसा बताया था।
हाईकोर्ट ने मांगी आवंटित भूखंडों की जानकारी
हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी भूखंड आबंटन से लेकर अन्य प्रकरण में प्राधिकरण जवाब देता रहा है। अभी हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के कर्मचारियों को ही नियमों को ताक पर रख आबंटित किए गए भूखंडों के संबंध में जानकारी मांगी है। जनहित याचिका पर कल डबल खण्डपीठ में सुनवाई होना थी। मगर तय समय तक नम्बर ना आने के चलते अगले हफ्ते तक सुनवाई टल गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीते 20 सालों में प्राधिकरण ने अपने ही कई अधिकारियों-कर्मचारियों को अच्छी लोकेशन के कीमती भूखंड बहुत सस्ते में आबंटित कर प्राधिकरण के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है।
