भोपाल। प्रदेश के निजी क्षेत्रों (private sectors) में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहतभरी खबर है। शिवराज सरकार (shivraj government) ने निजी क्षेत्र (private sectors) में काम करने वाले श्रमिकों (workers) के लिए सप्ताह में अब 1 दिन अवकाश अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल (governor mangubhai patel) ने राजपत्र (gazette) भी जारी कर दिया है। इस आदेश ( orders) के तहत अब निजी क्षेत्रों में कामगारों से सप्ताह में एक साथ 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा।
8 मार्च 2022 को मध्यप्रदेश के राजपत्र में इस मामले की सूचना के प्रकाशन के बाद, अब निजी होटलों (private hotels) और रेस्टोरेंट (restaurants) में काम करने वाले सभी कर्मचारियों (employees) को सप्ताह में 48 घंटे काम करने पड़ेंगे। यानी कर्मचारियों को अब पूरे सप्ताह में हर रोज 8 घंटे के हिसाब से छह दिन काम करना होगा, साथ ही उन्हें एक दिन की वीकली ऑफ भी मिलेगी।
चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी दो साल पुराने मामले में हुई है। पुलिस के मुताबिक, डॉ. सुब्बैया षणमुगम को महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि,डॉ. सुब्बैया ने महिला के घर के बाहर पेशाब की और […]
सिवनी। जिले के बरघाट थाना क्षेत्र (Barghat police station area) अंतर्गत ग्राम इंदौरी आष्टा (Village Indori Ashta) स्थित प्राथमिक स्कूल के बच्चों को गुरुवार को दोपहर में भोजन अवकाश के दौरान रतनजोत के बीज (eat ratanjot seeds) खा लिए, जिससे वे बीमार हो गए। स्कूल के 13 बच्चों को बरघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में […]
इंदौर। इंदौर में कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) के लिये 58 निजी चिकित्सालयों (Private Hospital) में व्यवस्था की गई है। बताया गया कि भारत सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा अब आम जनता को भी उपलब्ध कराई जा रही है। भारत शासन द्वारा 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति या जो 01 फरवरी 2022 को […]
– शिवराज मंत्रि-परिषद ने दी ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को भी मंजूरी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक (council of ministers meeting) में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक (Rural Debt Release Bill) को भी मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद […]
