ऊंट के मुंह में जीरा…
कर्मचारियों के वेतन की समस्या का ही हो सकेगा निराकरण
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के तंगहाल नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अनुशंसा पर वित्त विभाग (Finance Department) ने 300 करोड़ रुपए की राशि आहरित करने की अनुमति दे दी है। इस राशि से प्रदेशभर के निकायों के कर्मचारियों के रुके हुए वेतन का मामला तो कुछ हद तक सुलझेगा, लेकिन विकास कार्यों के अवरोध बने रहेंगे।
निकायों की आर्थिक स्थिति को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों मुख्यमंत्री यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद मंजूर की गई राशि से प्रदेश के सभी 419 नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, स्थापना व्यय एवं अन्य दैनंदिनी संबंधी कार्य किए जा सकेंगे।
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