- विभागों द्वारा अलग-अलग पोर्टल खोलने से मुख्यमंत्री बेहद खफा
भोपाल। सरकार में अलग-अलग विभागों ने लोगों को ई-सेवा देने के लिए अलग-अलग पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को ई सेवा लेने में काफी उलझन हो रही है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग प्रमुखों को फरमान जारी किया है कि एक जैसी सेवाओं केा एक पोर्टल पर लाया जाए। सभी विभाग आपस में समन्वय कर पोर्टलों की संख्या कम करें। खेती-किसानी से जुड़ी सेवा एक पोर्टल पर जाएं, इसी तरह शिक्षा, लाइसेंस, प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाओं को भी लिंक करें। प्रदेश सरकार में सिर्फ आदिवासी विभाग की सभी तरह की सेवाएं एक पोर्टल पर संचालित हो रही हैं।
विभाग प्रमुखों से कहा कम करें पोर्टलों की संख्या
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिटीजन सर्विस डिलिवरी पोर्टल संबंधी बैठक में सभी पोर्टल की अलग-अलग जटिलताएँ हैं। इससे नागरिकों की समस्याएँ बढ़ती हैं। विभाग पोर्टल्स की संख्या कम करने की दिशा में कार्य करें। नागरिक सुविधा को देखते हुए एक प्रकृति के पोर्टल को समन्वित किया जाए। विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने की दिशा में समय-सीमा निर्धारित कर कार्य करें। मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सभी विभागों की सेवा के लिए एक कॉमलन पोर्टल ‘ई-सर्विसÓ तैयार किया है। जो विभाग अभी पोर्टल पर सेवा नहीं दे रहे हैं, वे इस पर आकर लोगो केा सेवा दे सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर मिलेंगे सभी तरह के प्रमाण पत्र
सटीजन सर्विस डिलिवरी के लिए हितग्राही मूलक प्रमाण-पत्र प्रदान करने संबंधी सेवा को ई-सर्विस पोर्टल अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लाया जाएगा। एक सेक्टर के विभागों की सिटीजन आधारित योजनाओं के लिए एक समान गतिविधियों से संबंधित विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता आदि के लिए एक प्रकार का पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार हितग्राही को भुगतान संबंधी योजनाओं के लिए एक पोर्टल तथा सब्सिडी के लिए भी एक ही पोर्टल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
छात्रों को स्कूल में ही बनाकर दें जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही दिये जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री चौहान सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और जो शेष रहे हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों की परेशानियों को चिन्हित करने की व्यवस्था भी विकसित करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अमित राठौर, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड नंद कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। Share:
