भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है जिससे कर्मचारियों में मुख्यमंत्री की घोषणा से खुशी कम और गम ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने जब जब महंगाई भत्ते का लाभ दिया है तब तक प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। एरियर्स की राशि देने का निर्णय सरकार ने अभी तक केंद्र के कर्मचारियों के बराबर देने की घोषणा अभी तक नहीं की है। पिछली बार भी जब महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया था तब भी एरियर की राशि सरकार ने नहीं दी थी। इस बार भी कर्मचारियों को आर्थिक हानि पहुंचाते हुए केवल 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता वह भी 1 अगस्त से देने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में गम का वातावरण निर्मित हुआ है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्र के कर्मचारियों के बराबर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर देने की घोषणा की है जिससे कर्मचारियों में खुशी का वातावरण निर्मित नहीं हुआ है। कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है क्योंकि सरकार ने केंद्र के समान 34 परसेंट महंगाई भत्ता तो दे दिया है लेकिन केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा नहीं की है जिससे कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
लेकिन 700 करोड़ भी बचा लिए
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का स्वागत है, लेकिन जनवरी 2022 से भत्ता न देकर राज्य के कर्मचारियों को एरियर भुगतान से वंचित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता दे। महंगाई भत्ता महंगाई की वृद्धि को देखते हुए दिया जाता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत दी जाती है, उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को भी राहत दे। सरकार ने 625 करोड़ का भार आने की बात बताई है, लेकिन जनवरी-2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता ना देकर लगभग 700 करोड़ बचा भी लिए हैं।
कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे सरकार
मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि महंगाई भत्ता बढऩा अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आगे फिर बढ़ जाएगा और प्रदेश के कर्मचारी फिर पीछे हो जाएंगे। अब सरकार कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे और उन्हें पूरा करे।
