- दतिया और अशोकनगर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बदलने के बाद अब निशाने पर आए पुलिस अधिकारी
भोपाल। उपचुनाव के मतदान का समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे चुनाव आयोग भी सख्त होता जा रहा है। अधिकारियों की थोड़ी भी लापरवाही अब उन्हें भारी पड़ सकती है। दतिया के बाद जिस तरह से अशोकनगर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वैसे ही कदम कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी उठाए जा सकते हैं। इसमें मुरैना, ग्वालियर, अशोकनगर, अनूपपुर और सागर के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिवराज सरकार पर लगातार सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत कर रही है। पार्टी के चुनाव कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया का कहना है कि मुरैना, भिंड और ग्वालियर में पुलिस प्रशासन भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसको लेकर प्रमाण सहित शिकायतें की गई हैं लेकिन इक्का-दुक्का प्रकरण को छोड़कर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग में जब पार्टी नेता दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और फिर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्र लिखकर प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका पर सवाल उठाए तो यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि जौरा, मुुंगावली, सुरखी, सुमावली, दिमनी, करैरा, मेहगांव, छतरपुर सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस थाने स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है। वहीं, यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी अधिकारी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी क्योंकि आयोग चुनाव की निष्पक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों पर कलेक्टरों से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जा रही हैं।
इनको लेकर हुई है शिकायत
कांग्रेस ने सुरखी विधानसभा में आने वाले राहतगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल सिंह, मुंगावली के थाना सेहराई के सब इंस्पेक्टर रोहित दुबे, करैरा विधानसभा के दिनारा थाने के इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह, डबरा थाना प्रभारी केडी कुशवाह, थाना प्रभारी बिलुआ अनिल सिंह कुशवाह के अलावा सुमावली विधानसभा के थाना प्रभारी को लेकर नामजद शिकायत की गई है।
नहीं दी जा रही जानकारी
भाजपा और कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। न तो उन्हें यह जानकारी दी जा रही है कि शिकायतें किस स्तर पर लंबित हैं।
