इंदौर। नोटरी, रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारे जैसे मामलों के लिए आवेदकों को मदद करने वाले वकील कलेक्टर कार्यालय में अब अतिक्रमण पर उतर आए हैं। कार्यालय में निर्धारित दफ्तरों के अलावा भी टीनशेड लगाकर बैठकें शुरू कर दी हैं। कलेक्टर के निर्देश को हवा में उड़ाया जा रहा है।
जनसुनवाई सहित कलेक्टर के समक्ष जमीनों को कब्जों और अवैधानिक रूप से अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं, जिन्हें मुस्तैदी से सुना जा रहा है, लेकिन दीया तले अंधेरा। अपने ही दफ्तर में कलेक्टर अतिक्रमण नहीं रोक पा रहे हैं। वकीलों के लिए तय किए गए स्थान के अतिरिक्त भी टीनशेड लगाकर कब्जे होने लगे हैं।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में नोटरी के लिए जहां लगभग 10 दुकानें वकीलों को बैठक व्यवस्था के लिए मुहैया कराई गई है, वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय के मुख्य मार्ग पर गुमटियां, टेबल-कुर्सियां और ग्रीन नेट लगाकर बैठे वकीलों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। जिस क्षेत्र में काम करने की मंजूरी दी गई है, उस आदेश की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुख्य मार्ग से लेकर कलेक्टर परिसर में भी टीनशेड लगाकर कब्जे हो रहे हैं।
नहीं दिखाए आदेश
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने इंदौर में पदभार ग्रहण करने के बाद परिसर का दौरा करते हुए वकीलों से उनको जारी किए गए आदेश पत्र दिखाने का निर्देश दिया था, वहीं प्रत्येक आफिस के बाहर लगाए गए टीनशेड हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन वकीलों ने आदेश पत्र दिखाना तो दूर कुछ महिला वकीलों व नोटरीकर्ताओं के लिए टीनशेड लगने शुरू हो गए है।
सरकारी जमीन का मनमाना किराया
कलेक्टर कार्यालय व सैटेलाइट भवन के परिसर में चाय, नाश्ते के ठीयों के साथ-साथ वकीलों ने टेबल कुर्सी लगाकर बैठक व्यवस्था जमा रखी है। जिस जगह पर यह व्यवस्थाएं हैं, वह कलेक्टर कार्यालय व सैटेलाइट भवन परिसर के जद मे आती है, लेकिन सरकारी जमीन पर ठीए, गुमटियों का मनमाना किराया कब्जेधारियों द्वारा ही वसूला जा रहा है। हर महीने 15 से 20 हजार रुपए का 5 बाय 5 की जगह का लिया जा रहा है।
