उज्जैन। प्रदेश सरकार ने 3 दिन पहले ही प्रदेश के 11 लाख किसानों का हजारों करोड़ रुपए का कृषि ऋण का ब्याज माफ कर दिया है, लेकिन सहकारी समितियों के पास उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए 500 रुपए भी नहीं हैं। हाल ही में 10 मई को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 11 लाख किसानों को कृषि ऋण में राहत दी है। उन्होंने चुनावी वर्ष में सभी किसानों के कृषि ऋण के करीब 2123 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ कर दिया है। प्रत्येक किसान को हजारों रुपए का लाभ हुआ है। सरकार ने प्रत्येक गांव की सहकारी समिति को जिम्मा दिया है कि वह कर्जदार किसानों तक यह जानकारी पहुंचाए।
यह भी सूचना है की शासकीय संपत्तियों तथा अन्य दीवारों पर नारे लिखे जाएं और ब्याज मुक्ति की घोषणा को सार्वजनिक किया जाए। सरकार की मंशा है कि नवंबर में चुनाव तक यह घोषणा दीवारों पर लिखी रहनी चाहिए ताकि किसानों को याद रहे। लेकिन मामला समितियों के सामने उलझ गया है। प्रत्येक समिति के पास 10 से लेकर 15 तक गांव हैं। एक गांव में यदि एक पेंटर 500 रुपए भी सब दीवारों पर लिखने को ले तो 8000 रुपए का बजट एक समिति के जिम्मे आएगा, लेकिन समितियों के पास ऐसा कोई मद नहीं है और ना कोई इतनी बड़ी राशि उपलब्ध है। अब पेंटर के पैसे बचाने के लिए हाथों से कर्मचारी दीवारों पर लिख रहे हैं। हांलांकि कुछ जगहों पर पेंटर भी काम पर लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश समितियां अपने स्तर पर दीवारें रंगने का प्रयास कर रही हैं।
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