- उपचुनाव की तैयारी में जुटेंगे, प्रभार वाले जिलों में भी जाएंगे मंत्री
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर सरकार 7 अक्टूबर तक सुराज अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इन कार्यक्रमों में ज्यादातर मंत्री रुचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दौरे पर निकले मंत्रियों को आनन-फानन में शनिवार शाम मुख्यमंत्री निवास (Chief Minister’s residence) पर बैठक में बुलाया गया। बैठक में सुराज अभियान (Suraj Campaign) को गति देने एवं प्रभार वाले जिलों में समीक्षा करने पर चर्चा हुई। साथ ही निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सांैपी गई है।
गुरुवार रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई पार्टी की कोर कमेटी में यह मुद्दा उठा था कि मंत्री प्रभार वाले जिलों में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। खासकर सुराज अभियान में जिस तरह से मंत्रियों की भागीदारी होनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रही है। उपचुनाव वाले जिलों में संगठनात्मक बैठकों में चुनाव की नब्ज टटोलकर लौटे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंंत्री शिवप्रकाश ने यह बात उठाई थी कि मंत्री जिलों में ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही संगठन नेताओं के साथ भी मंत्रियों का समन्वय नहीं है। खासकर प्रभार वाले जिलों में पार्टी नेताओं के साथ मंत्री बेहतर संवाद स्थापित नहीं कर पाए हैं। संगठन को मंत्रियों की शिकायतें भी मिली हैं। कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि जल्द ही मंत्रियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए। शुक्रवार सुबह मंत्रियों को बैठक में उपस्थित रहने की सूचना दी गई। बैठक में डेढ़ दर्जन करीब मंत्री मौजूद रहे।
उपचुनाव की घोषणा कभी भी
प्रदेश में खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करके लौटे हैं। राव के दखल के बाद ही सीएम ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है।
उपचुनाव में जुटेंगे मंत्री
मुख्यमंत्री निवास पर देर शाम तक चली बैठक में मंत्रियों को चुनाव क्षेत्रों की अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। उप चुनाव के लिए 14 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं। हर कमेटी में 3-3 मंत्रियों को रखा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने संगठन से समन्वय बनाने को लेकर भी मंत्रियों को हिदायत दी। प्रदेश में 27 अगस्त को होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के साथ ही 7 अक्टूबर तक चलने वाले सुराज व सुशासन अभियान की प्रभार वाले जिलों में समीक्षा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
7 अक्टूबर तक जिलों में सक्रियता दिखाएंगे मंत्री
सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में महा वैक्सीनेशन अभियान और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 20 पूरे होने पर 7 अक्टूबर तक चलने वाले सुराज व सुशासन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। मिश्रा ने बताया कि इस दोनों अभियानों को लेकर मुख्मयंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में कार्यक्रमों की समीक्षा करें।
