नई दिल्ली । भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि (India’s Nominal GDP Growth) इस साल (This Year) बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो जाएगी (Will Increase to 11.6 Percent) । मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 2023 में 9.2 प्रतिशत के मुकाबले इस साल बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो जाएगी। यह लगातार तीसरा साल होगा जब देश की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि एशिया में सबसे मजबूत होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया के भीतर, भारत घरेलू मांग अल्फा के दृष्टिकोण से एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। एशियाई और वैश्विक विकास में भारत का योगदान क्रमशः 30और 17 प्रतिशत हो जाएगा, जो 2023 में 28 प्रतिशत और 16 प्रतिशत था। मध्यम अवधि में, एफ32 तक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 6.3 प्रतिशत होगी। रिपोर्ट में ग्रामीण उपभोग में सुधार के शुरुआती संकेतों की ओर इशारा किया गया है। अब कुछ संकेत मिल रहे हैं कि मात्रा के संदर्भ में व्यापक खपत में सुधार ने वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में गति पकड़ी है, इसमें आंशिक रूप से ग्रामीण मांग में मजबूती से मदद मिली है।
अक्टूबर-नवंबर त्योहारी अवधि के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि 17 महीने के उच्चतम 5.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है। अक्टूबर-नवंबर में यात्री वाहन की बिक्री वृद्धि बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई, जबकि तीसरी तिमाही में यह 22 प्रतिशत थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर-नवंबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री वृद्धि बढ़कर 26 प्रतिशत (तीसरी तिमाही में -2 प्रतिशत की तुलना में कमजोर) हो गई है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण मांग अब रिकवरी में शामिल हो रही है। इसकी पुष्टि फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) बिक्री वॉल्यूम डेटा से भी होती है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण बिक्री वृद्धि वित्तीय वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जबकि दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत और पहली तिमाही में केवल 0.3 प्रतिशत है।
आपूर्ति पक्ष सुधारों पर नीतिगत दबाव का प्रभाव अब तक सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में बहुत मजबूत परिणामों के रूप में दिखाई दे चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, “हम पूंजीगत व्यय चक्र के अगले चरण को देखते हैं और वास्तव में निजी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से विस्तार जारी रहेगा, जो उत्पादकता वृद्धि को बढ़ाएगा और बनाए रखेगा।”
कैपेक्स में तेजी आ रही है, क्योंकि वास्तविक जीएफसीएफ वृद्धि पहले से ही तीसरी तिमाही में 11 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो 2019-22 के औसत 6.2 प्रतिशत से काफी अधिक है और प्री-कोविड 2017-18 के औसत 9.6 प्रतिशत से भी ऊपर है। उच्च आवृत्ति डेटा के संदर्भ में जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं, आने वाले डेटा पूंजीगत व्यय में मौजूदा रुझानों पर एक सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय मजबूत रहा है और केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात 3 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जो 18 साल का उच्चतम स्तर है।
इसके अलावा, 19 राज्यों के राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय डेटा राज्य पूंजीगत व्यय वृद्धि में नए सिरे से तेजी दिखाते हैं। चाथी तिमाही के अनुगामी योग के आधार पर, कार्यान्वयन डेटा के तहत निजी परियोजनाएं भी 23 की चौथी तिमाही में 18.5 प्रतिशत तक बढ़ रही हैं, जो तीसरी तिमाही में पहले से ही मजबूत 16.8 प्रतिशत से अधिक है। अक्टूबर-23 में एफडीआई डेटा भी बढ़ा है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा, “आखिरकार, हमारी भारत अर्थशास्त्र टीम के मालिकाना पूंजीगत व्यय संकेतक से पता चलता है कि कंपनियों द्वारा उल्लिखित पूंजीगत व्यय की गिनती में लगातार पांच तिमाहियों में तेजी जारी रही, जो 23 की दूसरी तिमाही में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।”
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