इन्दौर। नगर निगम (municipal Corporation) के दो मस्टरकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त (Dismissals) किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। इन पर आरोप है कि निगम की कचरा गाडिय़ों से बैटरी चोरी कर बेच डाली। सब इंजीनियर ने दो बैटरियों (Batteries) की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है। आरोपी शुभम यादव और विकास वर्मा बताए गए हैं। एक्साइज कम्पनियों की इन बैटरियों की कीमत निगम ने 16 हजार रुपए आंकी है जो दो कचरा गाडिय़ों से निकाली गई।
नगर निगम के सब इंजीनियर भूपेन्द्र सिसोदिया ने दर्ज करवाई एफआईआर में शिकायत की है कि नगर निगम के जिंसी स्थित वर्कशॉप (Workshops) पर वे उपयंत्री के रूप में पदस्थ हैं और नगर निगम की गाडिय़ां इस वर्कशॉप पर सर्विसिंग के लिए आती है। अभी 8 मई को निगम की टाटा एस मिंट गाड़ी कचरा गाड़ी एमपी 09 जीजी 6788 और टाटा मेघा एक्सल कचरा गाड़ी एमपी 09 जीजी 9588 सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप पर आई। मगर 10 तारीख को सुबह 6 बजे जब इन कचरा गाडिय़ों को चैक किया गया तो दोनों में लगी बैटरियां, जिसका मॉडल नम्बर एमआई 700 है, गायब पाई गई। वर्कशॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब चैक किया गया तो फुटेज में वर्कशॉप में ही काम करने वाले निगम के दो मस्टरकर्मी, जिनमें इलेक्ट्रीशियन शुभम पिता रामशिरोमण यादव न्यू शीतल नगर निवासी और दूसरा मैकेनिक विकास पिता दशरथ यादव निवासी इंदिरा एकता नगर बैटरियां चोरी कर ले जाते हुए नजर आए। उक्त घटना की जानकारी वर्कशॉप इंचार्ज मनीष पांडे को दी गई और बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। निगम ने चुराई गई दोनों बैटरियों की कीमत 16 हजार रुपए बताई है। तुरंत प्रभाव से ही इन दोनों निगमकर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी नगर निगम इस तरह की कार्रवाई में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुका है। एफआईआर के अलावा बर्खास्तगी भी की गई।
वर्कशॉप की जिम्मेदारी भी संदीप सोनी को सौंपी
अभी अपर आयुक्त एसके चैतन्य को कलेक्टर बनाया गया। लिहाजा उनके तबादले के कारण अपर आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन संदीप सोनी को वर्कशॉप की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल ने दी है। श्री सोनी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों और शासन के आदेशों-निर्देशों के तहत अपीलीय अधिकारी के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे और इसके अलावा प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति में समय-समय पर कार्यालयीन आदेश के मुताबिक संबंधित कार्रवाई भी सम्पादित करवाएंगे। वहीं नगर निगम ने लॉकडाउन की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी पात्रता पर्ची जारी करने का अभियान शुरू करवाया। इसकी मॉनिटरिंग का भी जिम्मा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है।
