- समिट के लिए इंदौर आई केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट सचिव ने संकरे बोगदे से लेकर सर्विस रोड का किया मौका-मुआयना भी, फोर लेन का प्रस्ताव भी बुलवाया
इंदौर। बायपास के टोल टैक्स घोटाले से लेकर आए दिन लगने वाले जाम, संकरे बोगदे सहित अन्य समस्याओं के मद्देनजर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने इंदौर आई केन्द्रीय सचिव रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्रीमती अलका उपाध्याय ने कहा कि इंदौर बायपास की शिकायतें सुनते-सुनते मेरे कान पक गए। यही कारण है कि समिट में शामिल होने से पहले उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ बायपास की सर्विस रोड, बोगदे, नए बने मॉल के कारण होने वाले यातायात जाम की समस्या को मौके पर जाकर देखा और समझा और आश्वस्त किया कि जल्द ही बायपास का बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने सर्विस रोड को फोर लेन में परिवर्तित करने की तैयार योजना की जानकारी भी मांगी।
इंदौर बायपास जब से बना है, तब से ही यातायात सुगम नहीं हो सका। उसके बाद सर्विस रोड बनाने के एवज में टोल टैक्स की वसूली शुरू करवा दी, जिसमें गड़बड़ी मिलने पर कुछ समय पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ठेकेदार फर्म को टर्मिनेट किया। अभी पिछले कुछ दिनों से बायपास पर लगातार जाम की शिकायतें मिल रही है। वहीं इंदौर आई केन्द्रीय सचिव को भी बीते 24 घंटे में जो भी मिला, उसने इंदौर बायपास की बदहाली की बात ही उनसे कही। कल समिट में मौजूद केन्द्रीय सचिव से जब अग्निबाण ने भी चर्चा की और बायपास का जिक्र किया तो वे बोल पड़ीं कि इंदौर बायपास की शिकायतें सुनते-सुनते मेरे कान पक गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल्द ही बायपास का इलाज किया जाएगा।
जब उन्हें जानकारी दी गई कि सर्विस रोड को फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए नगर निगम और प्रशासन ने 400 करोड़ से अधिक की डीपीआर तैयार कर भोपाल भेजी है, तो केन्द्रीय सचिव ने एनएचआई के इंदौर के अधिकारी श्री असाटी से कहा कि फोर लेन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्हें भी सौंपी जाए। वहीं केन्द्रीय सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने यह भी कहा कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, लेकिन मैं मध्यप्रदेश में रहना चाहुंगी। हालांकि यहां भी कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जिसे समय पर रोकना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही। कल समिट में शहरी अधोसंरचना और गतिशीलता विषय पर बोलते हुए केन्द्रीय सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अब इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सड़क़ और ट्रेन परिवहन एक ही स्ट्रक्चर पर होंगे।
रोप-वे के साथ ड्राइवर लेस व इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सडक़ें
केन्द्रीय सचिव रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज श्रीमती अलका उपाध्याय ने यह भी बताया कि अब ड्राइवर लेस वाहन व इलेक्ट्रि वाहनों के हिसाब से भी रोड की डिजाइन की जा रही है। प्रति 40 किलोमीटर पर इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मध्यप्रदेश में 15 रोपे-वे भी पिछले दिनों मंजूर किए गए। वहीं मध्यप्रदेश के शहरों में जो 18 कंजेशन पाइंट चिन्हित किए हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मध्यप्रदेश के शहरों का विकास भी होगा और 300 किलोमीटर की सडक़ प्रदेश से गुजरेगी। वहीं श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि मल्टीमॉडल पार्क इंदौर और ग्वालियर में प्रस्तावित हैं। वहीं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने बताया कि शासन द्वारा बनाई गई सुराज नीति ने शहरों में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई लगभग 25 हजार एकड़ जमीन पर डवलपरों के माध्यम से गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं।
40 फीसदी तक शहरीकरण अगले 8 सालों में
शहरी अधोसंरचना और गतिविशिलता विषय पर बोलते हुए केन्द्रीय सचिव ने कहा कि 2014 में शहरीकरण 32 फीसदी था, जो अगले 7 से 8 सालों में 2030 तक बढक़र 40 फीसदी तक पहुंच जाएगा। लिहाजा उसी हिसाब से प्लानिंग करना होगी। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने भी कहा कि 15 वर्ष में तीन गुना शहरीकरण बढ़ेगा और अमृतकाल की योजनाओं से प्रदेश में विकास की आंधी बह रही है। शहरों में 84 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश विभिन्न प्रोजेक्टों में हो रहा है। शहरों में प्रदूषण रहित ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। इंदौर-भोपाल मेट्रो के दूरगामी लाभ होंगे और इलेक्ट्रीक मोबिलिटी में विश्व बैंक सहयोग कर रहा है। अवसर की उपलब्धता को बढ़ावा देती है और शहर के रोजगार इंजन की तरह काम करते हैं।
