भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीज वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इस बार राज्य सरकार ने बजट में नवाचार करते हुए अलग से 57 हजार 803 करोड़ रुपये का चाइल्ड बजट (child budget) भी पेश किया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चाइल्ड बजट पेश करते कहा कि इस बजट में 17 विभागों में बच्चों के लिए संचालित योजनाओं को शामिल किया गया है। इन योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें शत प्रतिशत प्रविधान बच्चों से संबंधित हैं, तो दूसरी श्रेणी में ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें 30 प्रतिशत प्रविधान बच्चों के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा 26,748 करोड़ रुपये का बजट स्कूल शिक्षा विभाग में है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में 54 करोड़ 49 लाख 94 हजार 90 रुपये का प्रविधान किया गया है। जनजातीय कार्य विभाग में नौ करोड़ 32 लाख 69 हजार 763 रुपये का प्रविधान है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए नौ लाख 56 हजर 892 रुपये का प्रवधान किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत बच्चों के लिए संचालित योजनाओं पर सरकार चार लाख 86 हजार 969 रुपये खर्च करेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं के तहत 84 लाख 10 हजार चार रुपये का प्रविधान किया गया है।
इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं पर पांच करोड़ 17 लाख 73 हजार 343 रुपये खर्च करेगी। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की योजनाओं पर 34 लाख 32 हजार 734 रुपये का प्रवधान किया गया है। श्रम विभाग द्वारा बच्चों के लिए संचालित योजनाओं के लिए सरकार चार हजार रुपये खर्च करेगी। (एजेंसी, हि.स.)
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