नीट और जेईई टेस्ट को लेकर टकराव

– सियाराम पांडेय ‘शांत’

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स को लेकर देशभर में घमासान है। गैर भाजपा शासित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आयोजित वर्चुअल मीटिंग में नीट और जेईई परीक्षा फिलहाल नहीं कराए जाने की मांग की है। इसे रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही गयी है। इनके विरोध में 28 अगस्त को कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने वाली है। विपक्ष का तर्क है कि कोरोना काल में जब देशभर में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और देश के अधिकांश राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, ऐसे में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। छात्र भी नहीं चाहते कि यह परीक्षा कराई जाए। कुछ छात्र इसका विरोध भी कर रहे हैं लेकिन ये छात्र हैं कौन और कितनी संख्या में हैं, विचार तो इसपर किया जाना चाहिए।

नीट और जेईई मेन्स के लिए एकदिन में 14 लाख से अधिक परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेशपत्र डाउनलोड किया जाना कुछ और संकेत देता है। विपक्षी नेताओं का तर्क हो सकता है कि प्रवेशपत्र डाउनलोड करना छात्र-छात्राओं की मजबूरी है लेकिन ज्यादातर छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते होंगे। इस विषय पर सत्तापक्ष और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगर 99 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी प्रथम पसंद के परीक्षा केंद्र वाले शहर आवंटित करने की बात कर रही है तो परेशानी की बात क्या है। नीट और जेईई मेन्स की परीक्षा में अभी 15-16 दिन का समय है। जिस तरह कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए धैर्य और संयम बनाया ही जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की मानें तो अभीतक उससे केवल 332 छात्रों ने परीक्षा केंद्र बदलने का आग्रह किया है और उसपर सकारात्मक ढंग से विचार किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय ने जोर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर सितंबर में ही होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का वादा है कि वह परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़कर बैठाने, प्रत्येक कमरे में कम परीक्षार्थियों को बैठाने और प्रवेश-निकास की अलग व्यवस्था जैसे जरूरी कदम उठाएगी। जेईई के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 की गई है जबकि नीट अब 2,546 केंद्रों के बजाय 3,843 केंद्रों पर होगी। जेईई-मुख्य परीक्षा के लिए पालियों की संख्या आठ से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और प्रत्येक पाली में विद्यार्थियों की संख्या अब 1.32 लाख से घटकर 85 हजार हो गई है। सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेईई-मुख्य परीक्षा में छात्रों को परीक्षा कक्ष में एक सीट छोड़कर बैठाया जाना है जबकि नीट में एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। मतलब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी खुद कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है तो विपक्ष इस मुद्दे को अनावश्यक विवाद का विषय क्यों बना रहा है?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई विपक्षी नेताओं ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। हालांकि, कोविड-19 की वजह से परीक्षा स्थगित करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका को पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की राय है कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की जरूरत बतायी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए केन्द्र सरकार से छात्रों के चयन के लिये वैकल्पिक पद्धति पर काम करने का अनुरोध किया। उनका तर्क है कि जब तमाम ऐहतियाती कदम उठाने के बावजूद बहुत सारे शीर्ष नेता संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, ऐसे में हम 28 लाख छात्रों को परीक्षा केन्द्र भेजने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं।

सवाल यह है कि ये वही नेता हैं जो कोरोना काल में मेट्रो को खोलने की मांग कर रहे हैं। कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की मांग करते रहे हैं। इस बात का रोना रोते रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए हैं लेकिन क्या उन्होंने सोचा है कि अगर परीक्षाएं नहीं होगी तो क्या होगा? इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों और उनके कोचिंग और रहवास पर लाखों रुपये खर्च करने वाले अभिभावकों के दिल पर क्या बीतेगी? उन छात्रों का एक साल खराब हो जाएगा और अगले साल इस परीक्षा के लिए उन्हें दोगुनी अभ्यर्थी संख्या की चुनौती को भी झेलना होगा। परीक्षा के बिना चयन एक विकल्प हो सकता है लेकिन इससे अयोग्यता को बढ़ावा मिलेगा। परीक्षा कोई भी हो वह योग्यता का निर्धारण करती है। परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी उसके अनुभवों से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में वे जीवन की परीक्षा में किस तरह पास होंगे।

राजनीति के लिए देश में विषयों की कमी नहीं है। परीक्षा को राजनीति का विषय न बनाएं। छात्र देश के भविष्य हैं और उनका भविष्य परीक्षा देने में ही है। इसलिए कोई भी परीक्षा किसी रूप में रोकी नहीं जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि वे आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वे इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं या सदियों पीछे। समर्थन और विरोध भी एक परीक्षा है। जब राजनीति का पहिया नहीं थम रहा है तो परीक्षा का चक्र क्यों स्तंभित हो।

(लेखक हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)