नागदा। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा औद्योगिक शहर नागदा को जिला बनाने की कि गई घोषणा को ग्रहण लग गया। गुरूवार को नागदा आए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान इस मामले में मुकर गए। सीएम ने इस मामले में मीडिया के एक सवाल पर अपनी मंशा को जाहिर किया। सीएम से जब यह पूछा गया कि कमलनाथ सरकार में नागदा को जिला बनाने की घोषणा हुई थी, अब इसका गजटनोटिफिकेशन कब होगा। सीएम बोले, कांग्रेस सरकार ने तो कुछ भी घोषणाए की हैं। हमें पूरा प्रदेश देखना है, हालांकि दो दिन पहले ही शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीपसिंह डंग नागदा को जिला बनाने के मीडिया के सवाल पर सकारात्मक जवाब दे गए थे। सीएम यहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गेहलोत की पुत्रवधु चंद्रकला के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने आए थे।
वर्ष 2012 मे प्रस्ताव निरस्त
गौरतलब है कि नागदा को जिला बनाने की मांग कई वर्षो से उठ रही है। कांग्रेस विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने वर्ष 2008 में पहले यह मसला उठाया था। गुर्जर के विधानसभा में एक सवाल के बाद शिवराजसिंह सरकार में इस प्रस्ताव का परीक्षण भी हुआ था। उज्जैन की तत्काल कलेक्टर एम.गीता के कार्यकाल में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर शासन के समक्ष भेजा गया था, लेकिन वर्ष 2012 में प्रस्ताव शासन ने इस टीप के साथ खारिज कर दिया था कि नागदा को जिला बनाने के कोई तथ्य नहीं उभरे हैं, इसलिए प्रस्ताव को खारिज किया जाता है।
भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में प्राथमिकता
इधर वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दल ने इस मांग को पूरा करने के आश्वासन पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता गुर्जर ने इसके पहले आंदोलन कर इस मसले पर नागदा बंद भी किया था। भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत भी इस मुद्दे पर सहमत दिखे थे और वर्ष 2013 के चुनाव में उन्होंने नागदा को जिला बनाने की तथा स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता पर चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, लेकिन इनके कार्यकाल में इस मांग पर कार्यवाही नहीं हुई, हालाकि भाजपा बहुमत की नपा ने भी इस प्रोजेक्ट पर प्रस्ताव पारित किया था।
कमलनाथ सरकार में घोषणा
वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनी और इधर, नागदा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिलीपसिंह गुर्जर जीत गए। कमलनाथ सरकार के गिरने के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल ने नागदा और अन्य दो शहरों को जिला बनाने की योजना को हरी झंडी दी थी।
