- लीज शर्तों के उल्लंघन पर सालों से सिर्फ सर्वे – निर्णय कुछ नहीं लेते – अब 7 दिन का समय अध्यक्ष और सीईओ ने मांगा
इंदौर (Indore)। प्राधिकरण (authority) में लोहा मंडी, प्रेस कॉम्प्लेक्स और चाय-किराना व्यापारियों की फाइलों पर सालों से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। योजना क्र. 54 पीयू-4 में सालों पहले प्राधिकरण ने चाय-किराना व्यापारियों को रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए थे। मगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। कल सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य व्यवसायिक प्राधिकरण पहुंचे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सीईओ के समक्ष जमकर अपनी भड़ास भी निकाली।
सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने 5 पेज का ज्ञापन भी अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा को सौंपा और दो टूक कहा कि इतने सालों में प्राधिकरण चाय-किराना व्यापारियों को दिए भूखंडों के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाया है। लीज शर्तों के उल्लंघन के मामले में शासन ने 01.10.2018 को जो गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया था, जिसमें पैनल्टी लगाकर कम्पाउंडिंग करने का प्रावधान भी था और इस आधार पर प्राधिकरण ने भी बोर्ड संकल्प पारित किया और किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई। उसके पहले और बाद में भी कई मर्तबा सर्वे करवा लिया गया।
मगर अभी तक निर्णय पेंडिंग है। इन व्यवसायियों का यह भी कहना है कि प्राधिकरण ने जो रजिस्ट्रियां करवाई उसमें केवल किराने का ही व्यापार करना पड़ेगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, एक ही योजना में एक ही एसोसिएशन के सदस्यों की रजिस्ट्रियों में भी अलग-अलग शर्तों का उल्लेख किया गया है। हालांकि एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में यह भी स्वीकार किया कि कुछ अपवादों को छोडक़र अधिकांश आबंटितों ने शर्तों का पालन किया है। अब प्राधिकरण ने 7 दिन का समय और मांगा है। वहीं आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला और सीईओ आरपी अहिरवार भी मौजूद रहे।
Share: