नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि एक राज्य (a state) का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (scheduled caste or scheduled tribe) किसी अन्य राज्य में प्रवास (migration to another state) के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और […]
