– गिरीश्वर मिश्र देश की नई शिक्षा नीति के संकल्प के अनुकूल भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब ” शिक्षा मंत्रालय ” के नाम से जाना जायगा। इस पर राष्ट्रपति जी की मुहर लग गई है और गजट भी प्रकाशित हो गया है। इस फौरी कार्यवाही के लिये सरकार निश्चित ही बधाई की […]
बिजली, खेती और सिंचाई की तरह बनेंगे रिकॉर्ड सरकार ने शुरू किया नई शिक्षा नीति पर अमल भोपाल। प्रदेश सरकार का फोकस अब शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का बिगड़ा हुआ ढर्रा सुधारने पर है। कोरोना काल में दोनों ही क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस हुई है। ऐसे में अब सरकार ने दोनों ही […]
इंदौर। अभी कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलें बंद हैं, वहीं प्रवेश की प्रक्रिया भी ठप ही पड़ी है। हर साल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश नए शिक्षण सत्र में दिलवाया जाता है। इस बार भी जिले के 1900 निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के […]
भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने वर्तमान चुनौतियों एवं आने वाले समय को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए मध्यभारत एवं मालवा प्रान्त के प्रमुख स्वयंसेवकों के साथ रविवार को ठेंगड़ी भवन में साथ संवाद किया । उन्होंने दोनों प्रान्तों के चयनित स्वयंसेवकों के साथ चर्चा की । दो दिवसीय प्रवास […]
– डॉ. रामकिशोर उपाध्याय जैसे कुशल शिल्पी भित्ति-गात्र में मूर्तियों को उभार देता है वैसे ही एक शिक्षक, साधारण बालक के भीतर से असाधारण प्रतिभा को उभारता है। किन्तु भारत में सभी बालकों को एक ही साँचे में ढाले जाने की शैक्षणिक व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चलती चली आ रही है। अब इसमें बहुत […]
संयुक्त राष्ट्र । कोरोना महामारी ने सबसे अधिक शिक्षा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण सभी देशों और महाद्वीपों में लगभग 1.6 बिलियन छात्र प्रभावित हुए हैं। 23.8 मिलियन बच्चे और युवा ड्रॉप आउट होने की स्थिति में पहुंच गए हैं या इस साल स्कूल नहीं जा सके हैं। वैश्विक शिक्षा पर चिंता जताते […]
– याज्ञवल्क्य शुक्ला महज 34 वर्षों के बाद भारत में पुनः नई शिक्षा नीति लागू किया जाना, सराहनीय फैसला है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। स्पष्ट रूप से शिक्षा को पुनः सर्वोपरि मानना इस परिवर्तन का मुख्य कारण है। शेष सभी बातें शिक्षा से नैसर्गिक रूप से […]
मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश छठवीं कक्षा से शुरू करें व्यावसायिक शिक्षा भोपाल। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र देश में सबसे आगे है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस नीति को सबसे पहले मप्र में लागू करने पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज […]
– आर.के. सिन्हा नई शिक्षा नीति-2020 की घोषणा हो गई है। इसके विभिन्न बिन्दुओं पर बहस होगी ही। पर इसने एक बड़े और महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया है। उदाहरण के रूप में नई शिक्षा नीति में पाँचवीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को ही पढ़ाई का माध्यम रखने […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में 6-14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। ये याचिका […]