नई दिल्ली। सरकार (Government) ने संसद (Parliament) में कहा है कि जजों की भारी कमी (shortage of judges) की वजह से ऊपरी अदालतों में लंबित मामलों (cases pending in courts) की संख्या चिंता का विषय है लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए जब तक कॉलेजियम प्रणाली (collegium system) की जगह नई व्यवस्था (new order) नहीं लागू […]
