चेन्नई । मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने भारत माता और ‘भूमा देवी’ के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी (derogatory remarks) के मामले में ईसाई पादरी जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए इसे आईपीसी के तहत अपराध करार दिया। पादरी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आईपीसी धारा 295 […]
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मद्रास विश्वविद्यालय (Madras University) की गिरती साख पर चिंता जताते हुए कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों (corrupt employees) को मौत की सजा (Death Penalty) दी जानी चाहिए। अदालत की ओर से यह टिप्पणी उस अधिकारी पर की, जिसने धोखाधड़ी कर दो लोगों को सहायक लाइब्रेरियन के पद प्रोन्नत कर […]
चेन्नई । यूपी के वाराणसी से लेकर तमिलनाडु (Tamil Nadu) के वडीपट्टी तक कई होली-काऊ (पवित्र विषय) चरती फिर रही हैं, जिनका मजाक नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, देश के नागरिकों को ‘हंसने का कर्तव्य’ सिखाने के लिए लगता है संविधान संशोधन (constitutional amendment) करवाना पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने यह निराली टिप्पणी […]
चेन्नई । मद्रास हाई कोर्ट (madras high court) ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, वह अपरिवर्तित रहती है. उसके आधार पर, कोई अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र (inter-caste marriage certificate) जारी नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने मेत्तूर […]
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu government) को राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv assassination) के दोषी एस नलिनी (Convict Nalini) द्वारा राज्यपाल की अनुमति के बिना उसे जेल से रिहा करने के लिए दायर रिट याचिका (Petition) पर जवाब देने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में, नलिनी ने अदालत […]
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा सरेंडर की गई अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों पर मेडिकल और डेंटल सीटों (Medical/dental seats) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी कोटा (10 per cent quota) की अनुमति नहीं दी (Did not allow) । […]
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में पारित एक आदेश में केंद्र सरकार (central government) से जनसंख्या के कारण राज्यों की स्थिति में होने वाले भेदभाव को लेकर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट (High Court) ने जनसंख्या नियंत्रण को बेहतरीन तरीके लागू करने वाले तमिलनाडु (Tamilnadu) और आंध्र प्रदेश (Andra […]
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की पहली पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने सोमवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR-CE) विभाग की एक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (CM Stalin) के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (Petition) खारिज […]
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की सख्त टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग(Election commission) ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग(Election commission) ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट(Madras High Court) की अपमानजनक टिप्पणी (Derogatory remarks) को हटाने की मांग की गई है। चुनाव आयोग(Election commission) ने याचिका में […]
मुर्दों की बस्तियों में जिंदा है जुबान… मद्रास हाईकोर्ट ने देश के सबसे निकम्मे , नकारा और नरसंहार के जिम्मेदार चुनाव आयोग को हत्या का नुमाइंदा करार देते हुए न केवल करोड़ों लोगों की आहत भावनाओं के आक्रोश का इजहार किया, बल्कि उस हकीकत को भी बेपर्दा कर डाला जिसकी आड़ में देश सत्ता […]