नई दिल्ली (New Delhi)। बसपा के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने मंगलवार को मुख्तार (mukhtar ansari) के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि वह खूंखार अपराधी है, जिसने खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पंकज मित्तल की […]
सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा में उठाया मुद्दा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सहमति इंदौर। इंदौर में जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल खुलने जा रही है, जिससे व्यापारियों को अपील के लिए भोपाल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कल सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया, जिस पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सहमति दे […]
मुंबई। कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, ऐसा ही एक मामला एक युवक के साथ हुआ है। साल 2016 में मुंबई के विक्रोली इलाके में रहने वाले एक युवक चेतन अचिर्नेकर (Chetan Achirnekar) की ऑटो रिक्शा ड्राइवर (auto rickshaw driver) की वजह से जान चली गई थी। बता दें कि चेतन एक सॉफ्टवेयर फर्म […]
नई दिल्ली। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत चल रही सुनवाई के लिए मलयेशिया स्थित भारतीय दूतावास में नहीं पहुंचे जाकिर नाईक को न्यायाधिकरण ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधिकरण ने नाइक को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने या अपना प्रमाणित वकालतनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायाधिकरण ने बुधवार […]
नई दिल्ली। केंद्र (Center) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के प्रावधानों के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता में एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन किया (Constitutes) है, ताकि यह तय किया जा सके कि विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) द्वारा स्थापित इस्लामिक रिसर्च […]
लंदन। चीन के शिंजियांग प्रांत में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के एक ट्रिब्यूनल ने दावा किया है कि चीनी सरकार इस प्रांत में जबरन जन्म पर पाबंदी लगा रही है, जो एक प्रकार का […]
इंदौर। केन्द्र सरकार द्वारा बीते कुछ समय में श्रम कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से कई अव्यावहारिक हैं, जिसके चलते श्रमिकों को ही न्याय नहीं मिल सकेगा। नए कानून में लेबर कोर्ट को खत्म कर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके चलते जितने भी प्रकरण लेबर कोर्ट में विचाराधीन हैं, […]
भोपाल। दिल्ली सहित देश के कुछ राज्यों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट पुराने वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन मप्र में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रहीं। इस कारण सैकड़ों कार मालिक परेशान हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। ट्रिब्यूनल […]
कैसे मिलेगी क्षतिपूर्ती ट्रिब्यूनल बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन करेगी। इसका ऐलान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले […]