नई दिल्ली । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय -Union Ministry of Women and Child Development Juvenile Justice (बच्चों की देखभाल संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021, (Juvenile Amendment Bill) खामियों को दुरुस्त करने के लिए सुझाव मांगे हैं। कानून में इस संशोधन के बाद देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सरल […]
