नई दिल्ली (New Delhi)। अगर सरकार (Government) ने संसदीय समिति की रिपोर्ट (Parliamentary committee report) को स्वीकार किया तो भविष्य में विवाहेतर संबंध और समलैंगिकता (Extramarital affairs and homosexuality) एक बार फिर से भारतीय न्याय संहिता (दंडनीय अपराध) (Indian Judicial Code (punishable offences)) के दायरे में आ जाएंगे। संसद की गृह मामलों की संसदीय स्थायी […]
