नई दिल्ली। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक भारत की 40 फीसदी जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। उन्होंने बताया कि बढ़ती अर्बन जनसंख्या की जरूरतों के मद्देनजर 2030 तक हर साल भारत में 600 से 800 स्क्वेयर मीटर का अर्बन स्पेस बनाना होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस जरूरत को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी में दो लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत की 5,151 योजनाओं की पहचान की गई है। इस योजना के तहत अब तक करीब 4700 स्कीम के टेंडर निकाले जा चुके हैं। इनकी कीमत 1.66 लाख करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा पूरे प्रोजेक्ट का करीब 81 फीसदी है।
पुरी ने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर हम कल कैबिनेट के समक्ष और हवाईअड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव रखेंगे। करीब दर्जन हवाईअड्डों का और निजीकरण होगा। अब से 2030 तक हम 100 नए हवाईअड्डे बनाएंगे।
उल्लेखनीय है कि नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले एएआई के पास देशभर में 100 से अधिक हवाईअड्डों का स्वामित्व है, जिसका वह प्रबंधन करता है। सरकार ने 2018 में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम तथा गुवाहाटी हवाईअड्डों के निजीकरण का फैसला किया था। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत फरवरी, 2019 में अडाणी एंटरप्राइजेज ने इन 6 हवाईअड्डों के संचालन का अधिकार हासिल किया था। अडाणी एंटरप्राइजेज ने 14 फरवरी, 2020 को एएआई के साथ तीन हवाईअड्डों…अहमदाबाद, मेंगलुरु तथा लखनऊ के लिए रियायती करार पर हस्ताक्षर किए थे। (एजेंसी, हि.स.)
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