1. मोदी सरकार 1 फरवरी को पेश करेगी बजट, MP के युवाओं ने कर दी ये बड़ी मांग
केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Govt) के इस कार्यकाल का आखिरी बजट (last budget) 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये पूर्ण बजट न होकर अंतिम बजट (last budget) होगा. सरकार के अंतिम बजट को लेकर युवाओं ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए हैं. 10 साल के इन कार्यकालों के बजट में हर बार किसान, व्यापारी और अधिकारी-कर्मचारी (नौकरीपेशा) का ही ध्यान रखा गया, जबकि हर बजट में बेरोजगार युवाओं की अनदेखी ही की गई है. युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे कठिन दौर होता है. युवा महेश सेन कहते हैं कि पढ़ाई पूरी किए तीन साल हो गए हैं. वैकेंसी निकलती है, तो उधार लेकर फार्म भरना पड़ता है. परिवार की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है. आवेदन जमा करने के बाद वैकेंसी के लिए अन्य शहरों में जाना पड़ता है. बस-ट्रेन का किराया भी मुश्किल से हो पाता है. इस बजट में ऐसी व्यवस्था हो कि आवेदन फार्म नि:शुल्क भरे जाएं. छात्रा सनोमी वर्मा बताती हैं कि कॉलेज के लिए 60 किलोमीटर दूर सीहोर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. परिवार की माली हालत ठीक नहीं है. मम्मी मजदूरी करती हैं और मुझे बस का किराया देते हैं. इस बजट में बस और ट्रेन के किराए छूट मिलना चाहिए. यह सभी युवाओं की व्यथा है.
बिहार (Bihar) की सियासत के लिए रविवार का दिन ‘सुपर संडे’ का रहा. 17 महीने से आरजेडी (RJD) के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की राहें अब अलग हैं. नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी (BJP) के साथ मिलकर सरकार बनाते हुए 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली. राज्य में नई सरकार बनने के बाद अब एनडीए ने आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन लिया है और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिये बीजेपी के नन्दकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हैं. आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अगर स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बहुमत से हटाया जाएगा. स्पीकर के खिलाफ नोटिस देने वाले प्रस्ताव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं. एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक हैं तो विपक्षी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं. स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 128 विधायकों के होने से उनका हटना तय है.
3. Budget 2024: बजट को लेकर आम आदमी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। हालांकि चुनावी साल होने के चलते यह एक अंतरिम बजट (Budget 2024) होगा। बावजूद आम लोगों की इच्छाओं की फेहरिस्त बड़ी है। यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था ने अन्यथा मुद्रास्फीति के माहौल में अच्छा प्रदर्शन किया है, मौजूदा प्रावधानों में विसंगतियों को दूर करने और आम करदाता के हाथों में बचत बढ़ाने के लिए अभी भी कुछ बदलावों की घोषणा की जा सकती है। इनमें से कुछ संभावनाओं पर हम यहां चर्चा करते हैं। बजट 2024 सरकार को इस साल के आखिर में होने वाले संसदीय चुनावों में नई सरकार चुने जाने तक अपने राजस्व और व्यय का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा। विभिन्न करदाताओं पर टैक्स की वर्तमान दरें अपेक्षाकृत मध्यम स्तर पर हैं। सरकार ने पिछले बजट में व्यक्तियों के लिए एक नई सरलीकृत टैक्स व्यवस्था भी पेश की थी। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार टैक्स दरों में कोई बड़ा बदलाव करेगी। खासकर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए तो उम्मीद न के बराबर है। व्यक्तियों पर लागू 25 प्रतिशत की अधिकतम सरचार्ज रेट को कई हितधारकों द्वारा हाई लेवल पर माना जाता है। हालांकि यह दर सिर्फ मैक्सिमम टैक्स दायरे वाले व्यक्तियों पर लागू होती है, सरकार व्यक्तियों पर लागू अधिकतम दर को कम करने के लिए इस दर को कम करने पर विचार कर सकती है।
4. CM हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची ED की टीम, अलर्ट पर झारखंड पुलिस
जमीन घोटाला (land scam) मामले में ईडी की टीम लगातार सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को समन जारी कर उन्हें मामले में पूछताछ के लिए बुला रही है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, ईडी की टीम सीएम हेमंत के दिल्ली (Delhi) स्थित आवास पहुंच गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित सीएम हेमंत के आवास पर पहुंची है. दिल्ली के सीएम आवास पर ईडी की टीम के पहुंचने के बाद इधर राजधानी रांची स्थित सीएम के आवास (Accommodation) पर सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं. बता दें, ईडी की टीम जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार पूछताछ करने के लिए समन जारी कर रही है. हाल ही में 20 जनवरी को रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास पर एक अलग कमरे में ईडी की टीम ने उनसे 7 घंटे तक मामले में पूछताछ की थी. पूछताछ से पहले ईडी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट साथ ही कई फाइल और दस्तावेज लेकर सीएम हाउस पहुंचे थे.
5. राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 राज्यों की 56 सीटों पर इस दिन होगा चुनाव
15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों (Rajya Sabha seats) पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी है। सभी 56 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान (Voting) होगा। नामांकन पत्र (nomination letter) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी होगी, वहीं वोटिंग 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। दरअसल, 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के बचे 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार में 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 5-5 सीटें, गुजरात में 4, आंध्र प्रदेश में 3, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 3, कर्नाटक में 4, उत्तराखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 1, ओडिशा में 3, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की एक-एक सीट शामिल हैं। 27 फरवरी को वोटिंग, उसी दिन रिजल्ट 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर वोटिंग के बाद इसी दिन शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद केंडिडेट 15 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 16 फरवरी है। वहीं 20 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।
लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से ठीक पहले कांग्रेस (Congress) के पूर्व राष्ट्रीय राहुल गांधी (Rahul Gandi) की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ 3 मार्च 2024 को मुरैना (Morena) से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्रवेश करेगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते मध्य प्रदेश में रहकर 698 किमी का सफर तय करेंगे. जानकारी के अनुसार न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष सिंघार अगले महीने 4 से 7 फरवरी के बीच भोपाल के साथ ग्वालियर और उज्जैन में तैयारियों की समीक्षा करेंगे. कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ एमपी की कुल सात लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे. इसमें ग्वालियर-चंबल की चार सीटें शामिल है. मुरैना के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ ग्वालियर पहुंचेंगे. इसके बाद फिर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा निकल जाएंगे.
7. बिहार में ‘खेला’ करने के बाद इन 2 राज्यों में भी मोदी ने ‘इंडिया’ गठबंधन को दिया झटका
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से ठीक पहले बिहार में ‘खेला’ हो चुका है और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार विपक्ष के गठबंधन ‘इंडिया’ को छोड़कर अब एनडीए के साथ आ गए हैं। लेकिन, ‘खेला’ अकेले बिहार में नहीं हुआ है, नीतीश कुमार को एनडीए में लाने के साथ-साथ दो और राज्यों- असम और जम्मू-कश्मीर में भी भाजपा ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। असम में रविवार को कांग्रेस को उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के करीब 150 नेता-कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के अलावा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जीबा कांता गोगोई की बहू और पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अंजन दत्ता की बेटी अंगकिता दत्ता और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ शामिल हैं। इन नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कलिता, मंत्री पीयूष हजारिका और जयंत मल्ला बरुआ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।
8. दिल्ली सरकार ने जारी की नई पॉलिसी, राजधानी में जीरो होगा बिजली बिल, केजरीवाल ने बताया पूरा प्लान
देश की राजधानी में अब फ्री बिजली मिलेगी (get free electricity), इसे लेकर दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी जारी की (Delhi government issued new policy) है। इसके तहत दिल्लीवासियों को न सिर्फ बिजली बिल जीरो हो जाएगा, बल्कि इससे उनकी कमाई भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा प्लान बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और हमने एक साल बाद सोलर पॉलिसी 2016 पास की थी। पूरे देश में इसे सबसे प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी मानी गई। इसने ही सोलर पॉवर की बुनियाद रखी। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी 2024 लागू की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी तक सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। इसके बाद 400 यूनिट तक आधा और उससे ज्यादा यूनिट पर पूरा बिजली बिल लिया जाता है, लेकिन नई सोलर पॉलिसी के तहत आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली खर्च करें।
9. शिवराज-वसुंधरा को लोकसभा चुनाव के लिए मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, जानिए क्या है भाजपा का प्लान
विधानसभा चुनाव 2023 (assembly elections 2023) में बीजेपी को हिंदी पट्टी के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान (Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan) में बंपर बहुमत मिला. इसके बाद पार्टी ने तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री बनाए जिसके बाद से बीजेपी के दो दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं. वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान (Vasundhara Raje and Shivraj Singh Chauhan) की नाराजगी की खबरों को देखते हुए बीजेपी हाई कमान (BJP High Command) ने दोनों को मनाने का फैसला कर लिया है. दोनों दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. राम मंदिर उद्घाटन के बाद से देश में एक पॉजिटिव लहर सरकार के प्रति है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है. ऐसे वक्त में बीजेपी ने खुद अपने लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. बीजेपी न सिर्फ सहयोगियों को एकजुट कर रही है बल्कि अपने नाराज नेताओं को भी साथ ला रही है. मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं. दोनों को पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भी दूर देखा गया है. इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने इनकी नाराजगी दूर करनेकी कोशिश शुरू कर दी है. बीजेपी अपने लिए लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटों का लक्ष्य रख रही है.
1 फरवरी 2024 (1 February 2024) को निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट (interim budget) पेश करने जा रही हैं. हर बार बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे (economic survey) पेश किया जाता है. इस बार सालों से चली आ रही परंपरा पर विराम लग गया है. इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs, Ministry of Finance) ने ट्वीट के जरिए दी है. बताया गया है कि सरकार इकोनॉमिक सर्वे चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में पेश किया जाएगा. अंतरिम बजट से पहले सर्वे नहीं पेश होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी देखने को मिल सकती है, जो 7 फीसदी के आस-पास बनी रह सकती है. रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में सरकार द्वारा किए गए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज की तरह काम कर रहे हैं. यही कारण है कि देश में निवेश तेज हुआ है. बाजार में मांग बनी हुई है. साथ ही फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में निवेश और मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले उपायों पर काम हो रहा है. इससे देश की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है. हाल के वर्षों में हुए तकनीकी सुधार देश की प्रगति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.
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