निगम के अब 22 झोन रहेंगे, सभी में मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाएंगे
इंदौर। सोलर के साथ इंदौर को डिजीटल सिटी (Indore as digital city) बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। 150 चौराहों को फ्री वाय-फाय झोन बनाते हुए निगम अपना खुद का डाटा सेंटर (Data Center) भी विकसित करेगा, जिसमें ई-ऑफिस जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। निगम के अभी 19 झोन हैं, जिनकी संख्या बढक़र अब 22 हो जाएगी। लिहाजा तीन नए झोनल कार्यालय बनेंगे। वहीं इंटर्नशिप विथ मेयर योजना (internship with mayor plan) के तहत पहले चरण में 350 विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है।
प्रत्येक झोन में एक मॉर्डन लाइब्रेरी के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। वहीं उसके साथ कैरियर काउंसलिंग सेंटर पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। मेधावी छात्राओं को लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल भी निगम देगा, तो इस वित्त वर्ष में 6 मॉडल स्कूलों का निर्माण भी किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। सिटी बेस सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। हर वार्ड में संजीवनी क्लीनिक का प्रावधान और ओपन जिमनेशियम भी बनाएंगे। वहीं मोतियाबिंद मुक्त अभियान के चलते 2300 से अधिकक नागरिकों के नि:शुल्क ऑपरेशन किए गए और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के आव्हान पर निगम मिलेट्स यानी मोटे अनाज के उपयोग करने वाला मिलेट कैफे भी शुरू करेगा। गैर सरकारी संस्थाएं जो सर्वाधिक टैक्स जमा करती है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और हर साल की तरह एडवांस टैक्स जमा करने वाले नागरिक भी पुरस्कृत होंगे। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी पथ विक्रेताओं को गत वर्ष भी लोन दिए गए थे। इस साल भी इसका विस्तार किया जाएगा। शहर में ऐसी खुली जगहों को चिन्हित करेंगे जहां पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्य मार्गों पर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लैंड स्कैपिंग भी होगी। वहीं इस साल एलईडी लाइट फिटिंग पर 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रमुख चौराहों पर लाइन शिफ्टिंग के लिए 4 करोड़ की राशि खर्च होगी और विभिन्न वार्डों में जो उद्यान हैं उनमें प्रकाश व्यवस्था पर साढ़े 7 करोड़ खर्च होंगे। महापौर श्री भार्गव के मुताबिक निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब झोनों की संख्या बढ़ाकर 22 की जा रही है और एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का भी प्रावधान किया गया है, जिस पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। श्मशान एवं कब्रिस्तान के रख-रखाव व नवनिर्माण पर भी 11.30 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पार्षदनिधि की राशि भी बढ़ा दी गई है।
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