मालवा-निमाड़ के 31.60 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 140 करोड़ की रियायत
इंदौर। मालवा और निमाड़ (Malwa and Nimar) में एक माह के दौरान 31.60 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता बिजली (Domestic Electricity Consumer Electricity) का सीमित उपयोग कर शासन की योजना से लाभान्वित हुए है। इन पात्र लाभान्वित उपभोक्ताओं को कुल 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी (subsidy) प्रदान की गई है। लाभान्वितों में सबसे ज्यादा इंदौर जिले के 4.70 लाख उपभोक्ता शामिल हैं।
गृह ज्योति योजना के तहत तीस दिन में अधिकतम 150 यूनिट खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक बिजली मात्र 100 रुपए में प्रदान की जाती है, शेष राशि मप्र शासन की सब्सिडी के रूप में प्राप्त होती है। इस योजना के तहत पिछले एक माह के दौरान कंपनी क्षेत्र में 31 लाख 60 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को बिलों में राहत दी गई है। यह राहत कुल 140 करोड़ रुपए की है। प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि सबसे ज्यादा इंदौर जिले में 4.70 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन्हें करीब 19 करोड़ की मदद दी गई है। इसके बाद धार जिले के 3 लाख उपभोक्ताओं को 15 करोड़, उज्जैन जिले के 2.90 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 13 करोड़ , खरगोन के 2.76 लाख उपभोक्ताओं को 12.50 करोड़, रतलाम के 2.31 लाख उपभोक्ताओं को 10.60 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इसी प्रकार देवास, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, खंडवा, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, आगर जिले के घरेलू पात्र उपभोक्ताओं को भी गृह ज्योति योजना का लाभ देकर रियायती दर पर बिल जारी किए गए हैं। कंपनी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में करोड़ों की मदद प्रदान की गई है।
बिजली का करें सीमित उपयोग, हर कोई शामिल हो सकता है योजना में
तीस दिन में 150 यूनिट और औसत प्रतिदिन 5 यूनिट अधिकतम खपत वाले उपभोक्ता ही इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। इससे ज्यादा खपत होने पर उस माह की सब्सिडी नहीं दी जाती है। पिछले तीस दिन के दौरान इंदौर बिजली कंपनी क्षेत्र के लगभग 84 फीसदी उपभोक्ता सस्ती बिजली योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। यानी बिजली का सीमित मात्रा में उपयोग कर हर कोई इस योजना में शामिल हो सकता है। सस्ती बिजली प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की अन्य योजना नहीं है। इसमें जो व्यक्ति बिजली का सीमित उपयोग करेगा वह इस योजना में शामिल हो जाएगा। जिस भी उपभोक्ता को रियायती बिजली की अपेक्षा है वह प्रतिदिन 5 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करता है तो महीने के तीस दिन में उसका बिजली खर्च 150 यूनिट से कम ही रहेगा। यानी उसे सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अगर उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत 100 यूनिट होती है तो उसे 1 रुपए यूनिट ही बिजली शुल्क चुकाना होगा।
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