आज लताड़ पड़ेगी नामांतरण-बटांकन रोकने वाले तहसीलदार और पटवारियों को

• दो बार से टल रही राजस्व विभाग की समीक्षा आज

इंदौर। राजस्व विभाग की बहुप्रतीक्षित समीक्षा बैठक आज आयोजित की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते यह बैठक अब तक दो बार स्थगित की जा चुकी थी। अब कलेक्टर समीक्षा कर लंबित मामलों और विभागीय प्रगति की गहन समीक्षा कर फिर गति देंगे। बैठक को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों में काल देर शाम तक हलचल देखी गई। देव शाम तक कई शिकायतों का निपटान किया गया।

निर्वाचन के काम में व्यस्तता के चलते कलेक्टर कार्यालय में हालात यह है कि नामांतरण बटांकन सीमांकन के काम के साथ-साथ दस्तावेजों का काम अटका पड़ा है।इक्का-दुक्का प्रकरण ही निपटाए जा रहे थे लेकिन अब एक बार फिर इन कामों को गति मिल सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। बैठक का एजेंडा पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल नौ प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अद्यतन जानकारी और प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समक्ष सुनवाई
बैठक में क्रष्टरूस् के तहत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अभिलेख दुरुस्ती से जुड़े प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर भी सख्त रुख अपनाए जाने की संभावना है। लंबे समय से शिकायतों के निराकरण में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर असंतोष जता सकते हैं। इसके अतिरिक्त फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व वसूली एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल स्वामित्व योजना को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य की गति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नक्शा अभियान प्राथमिकता
बैठक में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति, विशेष रूप से रेसीडेंसी एवं देपालपुर क्षेत्र में चल रहे कार्यों की स्थिति पर चर्चा होगी। अधिकारियों से कार्य में आ रही तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा भू-सर्वेक्षण एवं सर्वे-रीसर्वे, मजरा-टोला से जुड़े प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन और सर्वे से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर बैठक के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से सीधे जवाब तलब करेंगे। जिन मामलों में प्रगति असंतोषजनक पाई जाएगी, वहां स्पष्ट समयसीमा तय की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि एसआईआर अभियान के कारण प्रशासनिक अमले की व्यस्तता के चलते यह बैठक पूर्व में दो बार टाली गई थी। अब अभियान के प्रमुख चरण पूर्ण होने के बाद कलेक्टर ने राजस्व कार्यों की समीक्षा को प्राथमिकता दी है।