राज्यसभा चुनाव के चलते इंदौर मेट्रो का शुभारंभ दो दिन आगे बढ़ा

अब 18 की बजाय 20 जून को होगा शुभारंभ, 21 से यात्री कर सकेंगे सफर

इंदौर। चुनाव आयोग (election Commission) ने पिछले दिनों 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव (Rajya Sabha elections) का शेड्यूल जारी किया। वहीं गुजरात, मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों की भी 24 सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। मध्यप्रदेश में तीसरी सीट को लेकर भाजपा (BJP) ने शतरंज बिछाई, तो कांग्रेस बचाओ की मुद्रा में आकर अपने विधायकों को कर्नाटक ले जा रही है। 18 जून को ही इंदौर मेट्रो (Indore Metro) के 17 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर यात्री संचालन शुरू किया जाना था, जो अब 20 जून को होगा।

[relpost[

पिछले दिनों मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में जहां इंदौर-भोपाल प्रोजेक्ट की बैठक में समीक्षा की गई, वहीं गांधी नगर से लेकर रेडिसन चौराहा तक जो 17 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार हो गया है, उस पर यात्री संचालन शुरू करने का जो निर्णय लिया, उसकी तारीख 18 जून तय की गई। मगर चूंकि इसी दिन राज्यसभा के कश्मकश वाले चुनाव हैं, जिसके मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्री और अन्य व्यस्त रहेंगे। लिहाजा अब मुख्यमंत्री ने ही अब 18 की बजाय 20 जून को इसके शुभारंभ की तिथि तय करने और 21 जून से यात्रियों द्वारा सफर किया जाएगा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी इस निर्णय की पुष्टि करते हुए उनकी मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा हुई थी और उन्होंने इसकी सहमति भी दे दी, जिसके चलते अब 18 जून की बजाय 20 जून को इंदौर मेट्रो के व्यवसायिक संचालन का शुभारंभ होगा और फिर उसके अगले दिन 21 जून से यात्री सफर कर सकेंगे। गांधी नगर से लेकर टीसीएस चौराहा तक के साढ़े 5 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सालभर पहले व्यवसायिक संचालन शुरू किया था। हालांकि यात्रियों का टोटा है और अब रेडिसन चौराहा तक कॉरिडोर तैयार होने के बाद मेट्रो ट्रेन दौडऩे लगेगी। हालांकि अभी भी 17 किलोमीटर के इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर यात्रियों का टोटा भी रहेगा, जब तक कि एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टीविटी नहीं हो जाती। अग्रिबाण ने यह मामला प्रकाशित भी किया। दूसरी तरफ शुभारंभ की तारीख में हुए परिवर्तन की जानकारी मेट्रो कॉर्पोरेशन को नहीं मिली। आज-कल में विधिवत सूचना मिलेगी। दूसरी तरफ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो जनहित याचिका हाईकोर्ट में चल रही है उस पर हाईकोर्ट के ही निर्देश पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी की सुनवाई की और साथ ही प्रशासन द्वारा गठित दल ने प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो रुट और स्टेशनों को लेकर एतिहासिक धरोहरों का भौतिक सत्यापन भी करवाया। अब 16 जून को इस रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर सुनवाई होगी।