- 108 को दी गई लीज पर जमीन, नाममात्र का शुल्क भी नहीं भर पा रहे , 31 ने ही भरी राशि
इंदौर (Indore)। शहर की सामाजिक संस्थाएं बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेज चलाने वाले कर्ताधर्ता लाखो करोड़ों में सरकारी जमीन से कमाई कर रहे है लेकिन इनके पास निर्धारित किया गया नाममात्र का शुल्क भरने का न समय है न नियत।108 में से सिर्फ 31 ने ही राधि जमा कराई है। सामाजिक धर्मशाला , गृह निर्माण संस्था ,शासकीय भवन, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड सहित कई संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को समाज के उद्धार के लिए नजूल भूमि नाम मात्र की लीज पर शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ताकि समाज के उद्धार,सुविधा, ओर स्कूलों कॉलेजो के माध्यम से बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके जिसके लिए नजूल भूमि पर शासन के माध्यम से लीज निर्धारण कर एक निर्धारित वार्षिक दर पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त नजूल भूमि जुनी इंदौर मल्हारगंज और राऊ तहसील में है। जूनी इंदौर में 39 मल्हारगंज में 28 और राऊ तहसील में 8 लीज धारक है। जिन्होंने अब एक राशि जमा नही कराई है।हालांकि तहसील बिचोली हप्सी स्थित ट्रूबा कॉलेज और एक अन्य से राशि जमा करा ली गई है । ज्ञात हो कि सबसे ज्यादा लीज प्रकरणों की संख्या 55 मामले तहसील जूनी इंदौर में सामने आए हैं।
अनुबंध हुए, दर तय नहीं
जिले में कई नजूल भूमि ऐसी है जिसके लिए मात्र अनुबंध हुए हैं किंतु शासन स्तर पर अभी तक दर का निर्धारण नहीं होने के कारण उक्त भूमि की लीज तैयारी नहीं हुई हालांकि वहां पर निर्माण कार्य भी हो गए जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व में कार्रवाई की थी वही लीज पर दी गई भूमि की लीज निरस्त के आदेश भी जारी किए गए थे जिन मामलों में कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है किंतु उनमें अभी तक प्रशासनिक पहल नजर नहीं आ रही है। वर्तमान में शासन ने शेष बची नजूल भूमि को लेकर लैंड बैंक तैयार कर लिया है उक्त भूमि को लेकर शासन द्वारा बनाए गए नए नियम नजूल निवर्तन अधिनियम के तहत उक्त भूमि को विभिन्न मद में आवंटित करने के लिए दर निर्धारित कर दी गई है जिसे कलेक्टर की सहमति के बाद जिला व संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आवंटित किया जाना है। वही महत्वपूर्ण नजूल भूमि को शासन के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर नीलामी की कार्रवाई करने के नियम भी बनाए गए हैं।
1 साल से लिख रहे पत्र…अधिकारी सोए
जिले में नजूल भूमि 108 लोगों को अलग-अलग उद्देश्य से लीज पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त भूमि के लीज रेंट को लेकर लगातार 1 वर्ष से पत्राचार करने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने राशि जमा करवाने पर ध्यान नहीं दिया। जिले में अभी तक मात्र 31 लीज धारकों से ही राशि जमा कराई गई है जबकि 73 मामले में राशि अभी भी जमा नहीं हो पाई है। उक्त नजूल भूमि तहसील जुनी इंदौर मल्हारगंज और राऊ में बताई जाती है। यहाँ पूर्व में स्कूल कॉलेज के साथ ही गृह निर्माण संस्था शासकीय भवन विकास प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड सहित कई संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को भी नजूल भूमि नाम मात्र की लीज पर शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उक्त लीज रेंट नाम मात्र होने के बावजूद अधिकांश संस्थाओं ने अभी तक राशि जमा कराने पर ध्यान नहीं दिया वही बकाया राशि को लेकर भी अधिकारियों ने भी पहल नहीं की है। हाल ही में कलेक्टर इलैया राजा टी और अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने समय सीमा और राजस्व अधिकारियों की बैठक में नजूल भूमि के मुद्दे को रखकर अधिकारियों से तुरंत कार्य करने की बात कही थी।
