नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई और कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार (Central government) की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) को बड़ा तोहफा (Gift) दिया गया है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार (Central government) ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है।
जानकारी है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनरों को सितंबर महीने से डीए मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें जुलाई से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। हालांकि, एरियर पर संशय बना हुआ है। जून महीने में यह जानकारी आई थी कि सरकार डीए प्रॉस्पेक्टिवली देगी यानी कि आगे से बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। पिछले महीनों का कोई एरियर नहीं जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स को डीए और डीआर की किस्तें पिछले चार अवधियों से नहीं मिली हैं। 1 जनवरी, 2020 की अवधि वाले डीए को 13 अप्रैल, 2013 को अगले एक साल तक रोक दिया गया था। सरकार इस पूंजी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाकर रखना चाहती थी। 1 जुलाई, 2020, 1 जनवरी, 2021 से लेकर 1 जुलाई, 2021 तक की अवधि तक इसे रोके रखा गया था।
1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक 17 फीसदी ही रहेगा डीए
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। यह दर जुलाई, 2019 में हुए संशोधन के हिसाब से चली आ रही है. दरअसल, जुलाई, 2019 के बाद अगला संशोधन जनवरी, 2020 को होना था। इस तरह से डीए में न तो बढ़ोतरी हुई और न ही कर्मचारियों को उसका लाभ मिला। अब तक डीए 17 से बढक़र 28 फीसदी डीए हो गया है, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के चलते डीए के संशोधन को रोक दिया गया था, इसलिए यह संशोधन अब जाकर हो पाया है।
