- शपथ पत्र के आधार पर मिलेगा नल कनेक्शन
नागदा। सोमवार को नगरपालिका नागदा के सम्मेलन में 20 बिंदुओं पर विचार-विमर्श करने के पश्चात 21वें बिंदु पर परिषद ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सर्वप्रथम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद शाम 4.30 से 5.30 के बीच राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग सभापति शिवकुमार पोरवाल ने बजट का वाचन किया। पश्चात इस पर भाजपा-कांग्रेस पार्षदों ने चर्चा की। बजट में परिषद ने वर्ष 2023-24 में अनुमानित आय 154 करोड़ 18 लाख, अनुमानित व्यय 152 करोड़ 77 लाख रुपए व 11 लाख रुपए बचत का प्रावधान किया गया है। संचित निधि के लिए 1 करोड़ 30 लाख का प्रावधान रखा गया है। करों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। नमामी गंगे, एसडीएमएफ, अमृत-2 व संजीवनी अस्पताल खोलने जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फोकस है। इधर, बहस और हंगामे के बीच बाकी 20 प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। नपा द्वार कल से होने वाली रामलीला में हिंद सांस्कृतिक मंच के सहयोगी संस्था के रहने पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई। नपाध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गेहलोत ने अगली बार से सुझाव लेने का आश्वासन दिया।
शपथपत्र के आधार पार मिलेगा नल कनेक्शन
सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिना मालिकाना हक वाले लोगों को नवीन नल कनेक्शन देने का लाया गया था। इसे सभी पार्षदों की सहमति से पारित कर दिया गया। जल कार्य एवं सीवरेज विभाग सभापति प्रकाश जैन ने बताया कि 100 रुपए के स्टॉम्प के शपथपात्र के आधार पर संबंधित को नल कनेक्शन दिया जाएगा। नल कनेक्शन लेने वाले को शपथ पत्र में यह लिखना होगा कि वह संबंधित जगह पर 10 साल से निवास कर रहा है। नल कनेक्शन के एवज में शपथ पत्र इसलिए लें रहें है, क्योंकि यदि कोई गलत जानकारी भी दे रहा है तो कार्रवाई के लिए वह खुद जिम्मेदार रहेगा। कनेक्शन से पहले विकास शुल्क तो सभी से लेंगे, लेकिन वह समस्त दस्तावेज देखने और परीक्षण के बाद। इधर, गर्मी को देखते हुए जल संरक्षण का आह्वान भी सभापति जैन उपस्थित सभी पार्षदों से किया । एलम खरीदी के बिंदु पर कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा को घेरने की कोशिश की। जिस पर सभापति जैन ने नागदा की एलम खरीदी के रेट की तुलना खाचरौद व महिदपुर नपा से भी कम होने की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा में इस मामले को लेकर उठे प्रश्न और उसके जवाब ने पहले ही बीजेपी परिषद को क्लिन चीट मिल चुकी है।
करों से इतने की आय का प्रावधान
कर व दर की बात करें तो चुंगी क्षतिपूर्ति, संपत्तिकर, यात्रियों पर सीमा कर, नाट्यशाला या प्रदर्शन कर, विज्ञापन कर, अन्य (वारंट फीस, पशु पंजीयन फीस), बाजार फीस से 23 करोड़ 90 लाख 75 हजार आय का प्रावधान रखा गया है।
