डेस्क: पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) में गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया. केंद्र सरकार से पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा में मौजूद तमाम पार्टियों विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द 11 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के आदेश को तुरंत ही वापस लिया जाए.
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के मामले पर सदन में बोलते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ नजर आए. सीएम चन्नी ने कहा कि 370 को हटाकर केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का हनन किया है और 370 हटाने के मामले पर अकाली दल भी उस दौरान केंद्र सरकार का हिस्सा था, लेकिन वो इस पूरे मामले पर चुप रहे और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के हकों पर डाका डालने की शुरुआत कर दी.
पंजाब की गद्दार पार्टी है अकाली दल- चन्नी
अकाली दल पर हमला करते हुए चन्नी ने कहा कि ये पंजाब की गद्दार पार्टी है, जिसने केंद्र सरकार का साथ दिया. सीएम चन्नी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को पंजाब में कोई घुसने नहीं देता था, लेकिन अकाली दल उन्हें पंजाब में लेकर आए. चन्नी ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस पंजाब की दुश्मन है.
केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश
पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया गया. पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में कहा गया कि खेतीबाड़ी राज्य से जुड़ा सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती. साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए. इसके अलावा कहा कि पंजाब में किसी भी हाल में केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा. हालांकि पंजाब विधानसभा के इस विशेष सत्र में पंजाब के दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह नदारद रहे.
केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार
पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि पंजाब सरकार राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. साथ ही कहा था कि जल्द ही पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के आदेश को रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव या कानून पारित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र से ये आदेश वापस लेने की लड़ाई में पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आएंगी.
