सीएम शिवराज बोले- कोढ़ है भ्रष्टाचार, इसे पूरी तरह खत्‍म करना जरूरी

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि भ्रष्टाचार कोढ़ है, इसे पूरी तरह समाप्त करना है। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस (zero tolerance) की नीति है। जन-कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, थानों में एफ.आई.आर. लिखे जाने और आपराधिक प्रकरणों पर कार्यवाही के मामलों में भ्रष्टाचार की प्रत्येक शिकायत या सूचना पर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता (priority) है कि योजनाओं का बिना लिए-दिए, समय पर लाभ मिले, सभी क्षेत्रों में सुशासन स्थापित हो। यही व्यवस्थाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से प्रात:कालीन बैठकें की जा रही हैं। यह आवश्यक है कि जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना से कार्य करें, उनके प्रयासों में कोई कमी न रहे।

मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को देवास जिले में संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं (public welfare schemes), विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की मॉर्निंग मीटिंग में समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय पर हुई बैठक में देवास जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया (Yashodhara Raje Scindia), विधायक गायत्री राजे, आशीष शर्मा, मनोज चौधरी, अपर मुख्य सचिव महिला-बाल विकास अशोक शाह, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संजय शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी (Principal Secretary Manish Rastogi) और आजीविका मिशन के एमएल बेलवाल वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं अथवा जिनका आचरण ठीक नहीं है या जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार (Corruption) की शिकायतें हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए। राज्य सरकार जन-सामान्य के हित में व्यवस्थाएँ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में देवास जिले की प्रगति के लिए जिला अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के संबंध में जागरूकता और बिजली बिलों के संशय के संबंध में कैम्प लगा कर प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित की जाये। उन्होंने गुम बच्चियों की बरामदगी और महिला सुरक्षा के लिए देवास जिले में संचालित गतिविधियों की प्रशंसा की।

उन्होंने जल जीवन मिशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिले में कार्यों की धीमी गति, पिछले 2 माह से पूरक पोषण आहार वितरण नहीं होने और ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिले के सोनकच्छ अनुविभाग और देवास नगर निगम में संचालित गतिविधियों, पुलिस थानों में एफ.आई.आर. लिखने और दोषियों पर कार्यवाही की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में पूर्ण हुई योजनाओं का लोकार्पण जन-सामान्य को जोड़ कर किया जाए। योजनाओं के संधारण और प्रबंधन में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आमजन को सही समय पर जल कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाए। जन-प्रतिनिधि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। थानों में एफ.आई.आर नहीं लिखने, लिखने में विलंब और सही धारा नहीं लगाने जैसी शिकायतों की संवेदनशीलता से जाँच की जाए। कानून-व्यवस्था की स्थिति में विवेचना में विलंब और कार्यवाही नहीं करने के प्रकरणों के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़े। मुख्यमंत्री ने जिले में रोजगार मेलों और स्व-रोजगार गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिमाह इस प्रकार की बैठकें कर गतिविधियों की समीक्षा करें।