ठेकेदार और इंजीनियरों की मिलीभगत को विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए रोका

• अब पता नहीं चलता कौन-सी प्रयोगशाला में करवाते हैं जांच, मुख्य सचिव राजोरा की शिवराज ने की जमकर प्रशंसा

इंदौर (Indore)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने विभागीय आला अधिकारियों (departmental officers) की मीटिंग ली, जिसमें जनता से जुड़ी तमाम योजनाओं में जीरो टॉलरेंस की बात कही और 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह की प्रशंसा मुख्यमंत्री ने की, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया, जिसके चलते ठेकेदार और इंजीनियरों की मिलीभगत खत्म करने में मदद मिली, क्योकि अब पता ही नहीं चलता कि किस प्रयोगशाला में सामग्री की जांच करवाई जा रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की भी प्रशंसा क ी और उन्हें अपने काम के प्रति अत्यंत सजग बताया।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, जिसके चलते जहां लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं उनके द्वारा की जा रही है, तो समाज के सभी वर्गों को जोडऩे और अफसरों को भी लगातार हिदायत दे रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का मैदानी लाभ जनता को मिले, जिसमें किसी भी तरह की लेतलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल मुख्य सचिव के साथ आला अफसरों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों की खुलकर प्रशंसा की। डॉ. राजौरा के संबंध में उन्होंने कहा कि वे रात 1 बजे भी सजग और सक्रिय रहते हैं, तो सुबह 4 बजे भी अगर उन्हें किसी काम की जानकारी दी जाती है तो वे तुरंत उसके क्रियान्वयन में जुट जाते हैं, जिसके चलते उनके विभाग की व्यवस्थाओं में काफी सुधार भी हुआ है। इसी तरह उन्होंने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव श्री सिंह की भी प्रशंसा की, जिसके चलते सडक़ निर्माण सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता में इजाफा हुआ है।

वहीं मुख्यमंत्री ने अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन- सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बँटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लायसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह सेवाएँ राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा- कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं।