- शिवराज का दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मंथन
- एडवोकेट जनरल पुुरुषेंद्र कौरव भी थे मौजूद, हाईकोर्ट में स्टे हटाने सरकार ने दिया आवेदन
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिश तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने सोमवार देर शाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) के साथ कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर मंथन किया। इस दौरान एमपी के एडवोकेट जनरल जनरल पुुरुषेंद्र कौरव (Advocate General Purushendra Kaurav) भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार दोपहर बाद राज्य सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सभी स्थगन आदेश हटाने हाईकोर्ट (High Court) में अंतरिम आवेदन दायर किया। मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होनी है। सरकार चाहती है, 1 सिंतबर को मामले में अंतिम सुनवाई हो। इन सभी पहलुओं को लेकर शिवराज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) पर चर्चा की।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) का मुद्दा उठाने के बाद 12 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Law Minister Ravi Shankar Prasad) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा।
हाईकोर्ट 1 सितंबर को करेगा सुनवाई- बता दें, मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
मप्र में वैक्सीन और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति कराए केंद्र
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन, उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य रूप से यूरिया व खाद की आपूर्ति को लेकर बात की। साथ ही कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांडविया से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने मप्र को कोरोना वैक्सीन और यूरिया की पर्याप्त सप्लाई करने की बात कही। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने संघ और संगठन के नेताओं से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में धान रोपण का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए डीएपी की मांग राज्य में बढ़ गयी है। इसके साथ ही मक्का एवं धान में यूरिया की ड्राप ड्रेसिंग की जा रही है, जिससे यूरिया की भी मांग बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश को अभी तक यूरिया के 12.13 लाख मीट्रिक टन आवंटन की मांग के विरुद्ध केन्द्र द्वारा केवल 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक दिया गया है। इसी प्रकार डीएपी 8.05 लाख मीट्रिक टन के आवंटन के विरुद्ध केवल 5 लाख मीट्रिक टन मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि शेष 4.13 लाख मीट्रिक टन यूरिया और शेष 3.05 लाख मीट्रिक टन डीएपी केन्द्र द्वारा शीघ्र जारी किया जाय।
टीकाकरण महाअभियान के लिए 11 लाख अतिरिक्त टीकों की मांग
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पूरे देश में चलाये जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में मध्यप्रदेश के शत-प्रतिशत नागरिकों को टीके के दोनों डोज लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण के महाभियान का द्वितीय चरण आयोजित किया जा रहा है। अभियान के दो दिवसों में कुल 35 लाख नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि अभियान को सफल बनाने के लिए केन्द्र से 11 लाख वैक्सीन की अतिरिक्त डोज 24 अगस्त तक राज्य को प्राप्त हो जाय, जिससे अभियान को सफल बनाया जा सके। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि 11 लाख टीके की डोज राज्य सरकार को 24 अगस्त तक केन्द्र द्वारा मुहैया करा दी जायेगी।
अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर भी मांडविया से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई है।
