भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किसान को जमीन के बदले न केवल पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि उस जमीन पर लगने वाले उद्योग में हिस्सेदारी भी मिल सकेगी। लैंड पूलिंग के इस नए मॉडल को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे देश में अनूठा मॉडल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित किए गए। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इंदौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में औद्योगिक विकास के दूसरे चरण में आपसी सहमति के आधार पर 2021 से 2023 तक 500 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यह लैंड पूलिंग का अपनी तरह का अनूठा मॉडल होगा। किसान भी उस संस्था में भागीदार हो जाएगा। जो भी उद्योग लगेगा, उसमें किसान भी भागीदार हो सकेगा। शिवराज सरकार ने यह निर्णय लेकर किसानों के साथ न्याय किया है।
प्राइवेट बस ऑपरेटरों को राहत
कोविड का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उस दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी अपनी सेवाएं बंद करने को कहा गया था। उनसे वसूले जाने वाले वाहन करों की छूट दी गई है। इससे मध्य प्रदेश सरकार पर 130 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति कैबिनेट ने दी है। कंपनी को जमीन पर 83 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाएगा।
यह फैसले भी हुए कैबिनेट में
- सद्गुरु जग्गी वासुदेव बाइक से 9 जून को भोपाल आ रहे हैं। शाम छह बजे लाल परेड ग्राउंड पर उनका कार्यक्रम होगा।
- जिस जमीन को भूमाफिया और दबंगों से मुक्त कराया गया है, उसका इस्तेमाल गरीबों के आवास, आंगनवाड़ी और स्कूल बनाने में किया जाएगा।
- सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में जिला न्यायाधीश वरिष्ठ वेतनमान को सम्मिलित करने का फैसला हुआ है।
- इंदौर के राउ-रंगवासा में टॉय क्लस्टर और बुरहानपुर के सुखपुरी में टेक्सटाइल क्लस्टर का प्रस्ताव आया है।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीन और उपमहाधिवक्ता के वन प्लस वन नवीन पद सृजित करने का फैसला किया गया है।
- भूमिहीन पुजारियों को पांच हजार रुपये, पांच एकड़ जमीन वाले पुजारियों को 2,500 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वालों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे।
- भोपाल के पास अचारपुरा की जमीन भी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
