भोपाल।राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना का ऐलान करते हुए हर साल 26 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की है। योजना के लिए 47 हजार 500 करोड़ का ऐलान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 साल का रोड़ मैप तैयार करते हुए सभी अधिकारियों को त्वरित कार्य के निर्देश जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद शिवराज सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की महत्वकांक्षी योजना को सफल करने के लिए अब पूरी जोर-शोर से काम किया जा रहा है। वही इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगले 4 वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाई जाएगी। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत बैठी कमेटी ने अपने एक्शन प्लान में इस बात का जिक्र किया है। कमेटी ने कहा कि 2020-21 की पहली तिमाही में प्रदेश के कुल 1 लाख 81 हजार घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव का कहना है कैमरी 30 सितंबर के लक्ष्य को 21 अगस्त की पूरा कर लिया था। वही 13 सितंबर तक हमने 5 लाख 71 हजार घरों में नल कनेक्शन जोड़ दिया है जबकि इस साल कुल 26 लाख घरों तक जल पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना है।
बता दे कि मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के 100% घरों में नल कनेक्शन नहीं है। इस बात की चर्चा करते हुए कमेटी ने कहा है कि सबसे पहले वित्तीय वर्ष में 2 जिले बुरहानपुर और निवाड़ी में जल कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद 2021-22 की परियोजना में 6 नए जिले में 100% घरों में नल के पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि दो सालों में अन्य बचे 44 जिलों में नल कनेक्शन जोड़ा जाएगा।
ज्ञात हो कि हर घर नल जल योजना में कुल 47,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसकी व्यवस्था की योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने बना ली है। इसके लिए नाबार्ड, एडीबी जैसे जगह से कर्ज लेकर यह रकम जुटाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि 4 सालों में मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा। जिसके हर घर में नल पाइपलाइन मौजूद होगी।
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