इंदौर न्यूज़ (Indore News)

200 बच्चों के लिए 3 लीटर दूध से खीर कैसे बनेगी: लालवानी

  • जिला पंचायत अधिकारी पर भडक़े सांसद
  • ग्रामीण क्षेत्र के किचन गार्डनों और मध्याह्न भोजन के मैन्यू का मूल्यांकन अपनी जिम्मेदारी पर करो

इंदौर। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए मैन्यू निर्धारित किया गया है, लेकिन जिस मात्रा में भोजन दिया जा रहा है क्या वह उचित है? 200 बच्चों के लिए कोई भी स्कूल 3 लीटर दूध में खीर कैसे बना सकता है? दूध नहीं था। बच्चों को लड्डू क्यों नहीं बांटे गए? सांसद शंकर लालवानी ने जिला पंचायत सहित महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई।

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे जनपद, जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की खूब क्लास ली। मध्याह्न भोजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि ने जब शिकायत की कि स्कूल में आज ही 200 बच्चों के भोजन की खीर बनाने के लिए 3 लीटर दूध पहुंचाया गया तो अधिकारी ने सदस्य को नंबर लिखकर संपर्क करने और शिकायत करने की बात कही। इस पर सांसद लालवानी भडक़ उठे और कहा कि जनपद पंचायत सदस्य आपका नंबर क्यों नोट करें, जवाबदारी आपकी है। नंबर तुम नोट करो और उन्हें निराकरण करके दो।


मां की बगिया के फल गिनकर आओ
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों को पोषण देने के लिए बनाए जा रहे किचन गार्डन मां की बगिया को लेकर भी सांसद लालवानी ने जनप्रतिनधियों को निर्देश दिए कि अधिकारियों के आंकड़ों पर भरोसा मत करो। 431 पोषण वाटिकाएं 2021 से अब तक बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इनका जमीनी निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उठाओ, तभी कुपोषण दूर होगा। जिले में 5250 बच्चे अभी भी कुपोषण की मार झेल रहे हैं। ये अधिकारी तो कागजों पर काम कर रहे थे। इसका मुआयना करें।

कलेक्टर कार्यालय में नहीं हो सकी पूरी सुनवाई
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित तो की गई, लेकिन तय 6 मुद्दों पर मंत्रणा नहीं हो सकी। कम समय और मुद्दे अधिक होने की बात कहकर फिर से बैठक बुलाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिले के सभी शहरी-ग्रामीण तालाबों की समीक्षा, शहरी मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा की जानी थी, लेकिन मिड-डे मील और आयुष्मान भारत योजना पर लंबी बहस छिड़ी, जिसके बाद बाकी मुद्दों के लिए अगली तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

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