नई दिल्ली। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की 412 ढांचागत परियोजनाओं की लागत में 19.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुल 1,683 परियोजनाओं में से 412 की लागत और 471 के क्रियान्वयन के समय में बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,683 परियोजनाओं की मूल लागत 20,65,336.20 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 24,77,167.67 करोड़ रुपये हो गयी है। यह 4,11,831.47 करोड़ रुपये यानी 19.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इन परियोजनाओं पर कुल व्यय जून 2020 तक 11,21,435.29 करोड़ रुपये हुए थे जो अनुमानित लागत का 45.27 प्रतिशत है।
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 471 परियोजनाओं में देरी हुई है, उनमें 127 में एक से 12 महीने, 112 में 13 महीने से 24 महीने, 127 परियोजनाओं में 25 से 60 महीने और 105 परियोजनाओं में 61 महीने या उससे अधिक की देरी हुई है।
परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के अनुसार इनमें देरी का कारण जमीन अधिग्रहण में विलम्ब, वन/पर्यावरण मंजूरी मिलने में देरी और संबंधित ढांचागत और अन्य सुविधाओं का अभाव है।
उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में 979 परियोजनाओं के न तो चालू होने के वर्ष और न ही उसके क्रियान्वित होने की अवधि के बारे में कोई जानकारी दी गयी है। यह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजनाओं पर नजर रखता है। (एजेंसी, हि.स.)
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