नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। रिजिजू ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक, इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी।
बता दें कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान में यह पत्र नवीनतम है। एक महीने पहले रिजिजू ने पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए वर्तमान प्रक्रिया की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने हाल ही में यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली, जो कि एक प्रशासनिक कार्य है, न्यायाधीशों को अत्यधिक व्यस्त रख रही है और न्यायाधीशों के रूप में उनके कर्तव्यों को प्रभावित कर रही है।
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नई दिल्ली। कोरोना को लेकर यह बात कही जा रही है कि इस सर्दी कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आ सकता है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (EMA) की ओर से कहा गया है कि इस सर्दी , यूरोपीय देशों में नया कोविड -19 वेरिएंट सामने आ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से सरकारों से कहा […]
नई दिल्ली । मनसे प्रमुख (MNS Chief) राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की (Met) । महाराष्ट्र में भाजपा को एनडीए गठबंधन में एक और राजनीतिक दल को शामिल करने में कामयाबी मिलने जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना लगभग तय हो गया […]
नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है. सूरत महानगर पालिका की पूर्व पार्षद और ड्रेनेज कमेटी की चेयरमैन सुधा नाहटा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है. बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सुधा नाहटा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं. आप पार्टी के […]
