भोपाल। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance and Commercial Taxes Minister Jagdish Deora) ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न फाइल (tax return file) करने में मध्यप्रदेश (MP) देश में पाँचवें स्थान पर है। जुलाई 2022 तक 93.37 प्रतिशत तक रिटर्न फाइल (tax return file) हुए थे। इस उपलब्धि में प्रदेश के अधिकारियों सहित व्यापारी वर्ग का विशेष योगदान रहा। प्रदेश में 20 हजार 902 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त किया गया, जो लक्ष्य 20 हजार 477 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
वित्त मंत्री देवड़ा मंगलवार को प्रशासन अकादमी भोपाल में विभाग की अर्धवार्षिकी समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी आने के बाद वित्त विभाग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। वित्त विभाग ने अपनी तकनीकी दक्षता में निरंतर सुधार कर अपने आप को पूर्णत दक्ष बना लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी का निरंतर और बेहतर उपयोग किया जा रहा है। इससे वित्तीय प्रबंधन में सुधार हुआ है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। फलस्वरूप वर्ष 2020-21 में सकल राजस्व 42558.91 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 49068.10 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.29 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने विभाग के न्यूज बुलेटिन का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश के करदाताओं के सक्रिय योगदान से ही इस वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर तक जीएसटी में 12450.13 करोड़ रुपये एवं वैट में 8451.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 20.48 प्रतिशत अधिक है।
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने राजस्व संग्रहण में निरंतर हो रही वृद्धि को विभागीय अधिकारियों के प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व कलेक्शन विगत माहों से अधिक हो रहा है। शासन की मंशा यह भी है कि करदाता की सहूलियत को सर्वोपरि रखा जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी करदाता का शोषण नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए।
वाणिज्यिक कर आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने अधिवार्षिकी समीक्षा के प्रेजेन्टेशन में बताया कि माह सितम्बर 2022 तक राजस्व संग्रहण पिछले वर्ष से 103 प्रतिशत अधिक रहा। जीएसटी ग्रोथ भी 24 प्रतिशत अधिक रही। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश में मध्यप्रदेश प्रथम 5 राज्यों में शामिल है। हमारी रिटर्न फाइलिंग 85 प्रतिशत है। अतिरिक्त प्रयास कर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये शासन के खाते में जमा करवाए गए। अगले 6 माह में हमारा लक्ष्य 377 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व संग्रहण का रहेगा। आगामी छह माह में राजस्व वृद्धि के प्रयासों को टैक्स आधार में वृद्धि, वैट रिकवरी, जीएसटी ऑडिट और संदेहास्पद डीलरों के भौतिक सत्यापन के प्रयासों पर केन्द्रित किया जा रहा है।
जाटव ने बताया कि डेटा कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से वाहन चेकिंग को ऑटोमेटिक किया गया है। इस व्यवस्था में वाहन से संबंधित एसएमएस की सुविधा एवं फोटो अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही समस्त नोटिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। विभाग ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में करदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। सरल एवं स्वच्छ कर प्रशासन के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जीएसटी अंतर्गत नये करदाताओं की सुविधा हेतु वेलकम किट, छोटे करदाताओं की सुविधा हेतु वाटसअप आधारित चेटबाट, करदाताओं से सरल संवाद हेतु प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेक्स, यु-ट्यूब चैनल, नवीन नोटिफिक्शन की सूचना दी जा रही है।
कॉन्क्लेव के प्रथम सत्र में आयुक्त तन्वी हूडा द्वारा विभागीय अधिकारियों की वृत्तवार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये। द्वितीय सत्र में सीए वीरेन्द्र चौहान द्वारा विस्तार से ऑडिट का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रश्नों का समाधान भी किया गया। विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ उपायुक्त आरके शर्मा, वाणिज्यिक कर उप सचिव आरपी श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के जीएसटी अधिकारी उपस्थित रहे।
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