- भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे वितरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा
- विधायक, मंत्री, महापौर सहित सभी जनप्रतिनिधि एक-एक आंगनबाड़ी को गोद लें
- सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करेंगे और जरूरत को पूरा करेंगे
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को भू-अधिकार योजना के तहत भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे वितरण के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हितग्राहियों समेत जनप्रतिनिधि और कलेक्टर्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कि विधायक, मंत्री, महापौर सहित सभी जनप्रतिनिधि एक-एक आंगनवाड़ी को गोद लें। इन बच्चों को सहयोग की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं भी जल्द इन बच्चों के लिए खिलौने इक_े करने, एक दिन भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलने वाला हूं। मैं आचार संहिता लगने से पहले हाथ ठेला लेकर निकलूंगा कि मेरे बच्चों को खिलौने दो। जनता की भी कोई ड्यूटी है। सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करेंगे और जरूरत को पूरा करेंगे। हम गांवों के किसानों से कहें कि आंगनवाड़ी के लिए 10-20 किलो अनाज दान दें। इस साल रेट बहुत अच्छे हैं। कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी कब्जेधारियों भू अधिकार पत्र व स्थाई पटटे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने घोषणा कि की अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को मप्र सरकार पट्टे दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने 4224 हितग्राहियों को करीब सौ करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि के पटटे वितरित किए।
सड़क पर बच्चे भीख मांगते दिखे, तो शर्म की बात
शिवराज ने कहा कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर भीख मांगते दिखे, तो सबके लिए शर्म की बात है। इसलिए इन बच्चों को समझाएं। कलेक्टर की जवाबदारी है। तत्काल उनके आश्रय की व्यवस्था करें। उनकी पढ़ाई-भोजन और कपड़ों के खर्च की व्यवस्था हम करेंगे।
बुरहानपुर कलेक्टर को लगाई फटकार
मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर कलेक्टर पर भड़क गए। बैठक के बीच कलेक्टर प्रवीण सिंह की गतिविधि देख सीएम को गुस्सा आ गया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि कलेक्टर बुरहानपुर इधर-उधर मुंडी नहीं हिलाएं। सामने देखें सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। सीएम शिवराज कह रहे थे- मैं जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं। सीएम का संबोधन पूरा होने वाला ही था कि बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह की गतिविधि को देख उन्हें गुस्सा आ गया। सीएम ने मीटिंग के बीच ही उन्हें जमकर फटकार लगा दी। उनका कहना था कि मेरी नजर हर गतिविधि पर रहती है। इस दौरान राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे।
मास्टर प्लान में गरीबों के लिए जमीन सुरक्षित कराएंगे
मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में पहले 2014 से जिनका जमीनों पर कब्जा था, वही पात्र थे। अब सीएम शिवराज ने कहा कि हमने फैसला किया है कि 2018 से भी जिसका कब्जा होगा, उसे भी पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएंगे। इसके लिए जल्द आदेश जारी करेंगे। नगरों के मास्टर प्लान में गरीब वर्ग के लिए जमीन सुरक्षित कराई जाएगी।
