सहायक संचालक को थमाया कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर ने लगाई फटकार
अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया को सौंपा जिम्मा
इंदौर। इन दिनों प्रशासन से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन का अत्यधिक दबाव है। दरअसल, कोविड और उपचुनावों के चलते सीएम हेल्पलाइन में दर्जन प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी दर्ज की। लिहाजा अब सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और समय सीमा की कल ली गई बैठक में उन्होंने सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग को कड़ी फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
बार-बार चेतावनी के बावजूद सहायक संचालक के द्वारा कार्य में उदासीनता व लापरवाही बरती जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जहां माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं आम जनता को विभागों में मिलने वाली सेवाएं समय पर मिले उसके लिए सीएम हेल्पलाइन से लेकर मुख्यमंत्री केयर की नई सेवा भी दी है, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए ही खसरा-खतौनी, निवासी और आय प्रमाण-पत्र देने की शुरुआत की गई। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी हजारों की संख्या में प्रकरण लम्बित हो गए, जिसे अब धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्प लाइन पर 100 दिवस की अधिक अवधि से लंबित कुल 2026 शिकायतों का समय-सीमा अंतर्गत प्राथमिकता के साथ संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई टीएल बैठक में दिये गये। बैठक में कलेक्टर सिंह द्वारा सीएम हेल्प लाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। लंबित शिकायातों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आवास भट्टा योजना अंतर्गत लंबित शिकायतों के निराकरण में कोई प्रगति नहीं दिखाई गई है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्तमान में 150 से अधिक प्रकरण संस्था स्तर पर 100 दिवस की अधिक अवधि से लंबित है। इन प्रकरणों पर संबंधित द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्व टीएल बैठकों में भी कलेक्टर द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वाहन ना करने एवं कार्य में उदासीनता दिखाने हेतु उनके विरूद्ध आरोप पत्र तथा कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर सिंह ने तकनिकी शिक्षा विभाग अधिकारी श्री आर.एन. तिवारी को मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित एल-1 स्तर पर लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की छात्रवृत्ति आधार कार्ड के अभाव में रुकी हुई है, उन छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड पंजीयन में भी विभाग द्वारा उचित सहायता उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि जिले के ऐसे पात्र किसान हितग्राही जो अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें पटवारियों के माध्यम से योजना में सम्मलित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर सिंह ने अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया को लंबित सभी शिकायतों के समय-सीमा अंतर्गत प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए।
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