अभी तक 55 प्रतिशत सरकारी व 45 निजी को जाता था भोपाल। शासन स्तर पर मिलने वाले खाद की लिमिट अब सरकारी गोडाउन, सोसाटियों के लिए बढ़ाई गई है। अब 70 फीसदी खाद सोसाटियों को भेजा जाएगा और बचा हुआ 30 प्रतिशत ही निजी हाथों में जाएगा। पहले यह लिमिट 55 सरकारी के लिए और […]
कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने प्रदेश सरकार की कवायद भोपाल। किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। प्रत्येक किसान को आसानी से खाद मिले ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सहकारी समिति के कर्मचारी जुट रहे। खाद बांटने के बाद मप्र सरकार ने उन किसानों के नाम मांगे […]