नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central government) से कहा कि न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशें अधर में नहीं रह सकतीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन्हें अनिश्चित काल तक रोकने की बजाय उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस […]
