नई दिल्ली: सहकारी बैंक (Cooperative bank) के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) का लाभ दिया जाएगा. सरकार इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से जोड़ेगी. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Cooperation Minister Amit Shah) ने यह जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने बताया, सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों (co-operative banks) के ग्राहकों को मिलेगा.
अमित शाह ने यह भी जानकारी दी कि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है और इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा जनधन योजना के चलते 45 करोड़ नए लोगों का बैंक खाता भी खुला है. ऐसे 32 करोड़ लोगों को रूपे डेबिट कार्ड का लाभ भी मिला है.अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के ‘सहकार से समृद्धि का संकल्प’ से ये सब हुआ है.
अमित शाह ने कहा, ‘देश की समृद्धि और आर्थिक उत्थान में सहकारिता क्षेत्र का अहम योगदान होगा. पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए करोड़ों नए खातों का डिजिटल लेन देन एक ट्रिलियन डालर को भी पार कर गया है. वर्ष 2017-18 के डिजिटल लेन-देन के मुकाबले इनमें 50 गुना की बढ़ोतरी हुई है. सहकारी बैंकों के डीबीटी से जुड़ने से नागरिकों के साथ और संपर्क बढ़ेगा और सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा.’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साहूकारों के चंगुल से बचाने में इस बैंक ने शानदार भूमिका निभाई है.
अमित शाह ने कहा कि आरबीआई और नाबार्ड ने बैंकिंग के लिए जो नियम और मापदंड बनाए हैं, उन सभी मानकों पर खेती बैंक ने खुद को साबित किया है. पहले बैंक से 12 से 15 प्रतिशत की ब्याज पर लोन मिलता था जो अब 10 प्रतिशत पर आ गया है. इतना ही नहीं लोन छुकाने वाले लाभार्थियों को दो प्रतिशत की रियायत भी दी जाती है.
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