- निगम ने लगा रखी है रोक… योजना 140 में सडक़ दिखाकर ही बेची सम्पत्तियां… बेटरमेंट चार्ज पर प्राधिकरण ने भी ली आपत्ति
इंदौर। जो नगर निगम (Municipal Corporation) मास्टर प्लान (मास्टर प्लान) की प्रस्तावित सडक़ों और चौड़ाई के साथ-साथ खसरे की जमीनों और अवैध कालोनियों (Illegal Colonies) में भी नक्शे मंजूर कर देता है, उसे सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) पर नक्शे मंजूरी में परेशानी आ रही है। इसके चलते प्राधिकरण ने भोपाल (Bhopal) तक इस मामले में चर्चा की है, क्योंकि कई भूखंडधारक नक्शा (Plot Holder Map) मंजूरी न होने के चलते परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ योजना 140 (Scheme 140) में सडक़ का निर्माण करने के बाद ही प्राधिकरण ने आनंद वन सहित अन्य सम्पत्तियां बेची हैं, जिनके मालिकों को निगम ने आरई-2 निर्माण के चलते बेटरमेंट चार्ज वसूली के नोटिस थमा दिए, जिस पर प्राधिकरण ने भी आपत्ति ली। अब निगम इस गलती को सुधार रहा है।
सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) पर टीसीएस और इन्फोसिस (TCS, Infosys) के अलावा अन्य इमारत के भी नक्शे नगर निगम (Municipal Corporation) ने मंजूर किए हैं, मगर अब सुपर कॉरिडोर के कुछ भूखंडधारकों (Plot Holders) के नक्शे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं, जबकि प्राधिकरण ने निजी जमीनों (Private Lands) के बदले जो विकसित भूखंड दिए हैं, वह सुपर कॉरिडोर के मुख्य कैरेज-वे पर ही दिए हैं और कुछ भूखंड टेंडर से भी बेचे हैं। अब इनमें से कुछ लोगों को बिल्डिंग निर्माण के लिए निगम से नक्शे मंजूर करवाना है, मगर निगम अनुमति नहीं दे रहा है। इसके चलते पिछले दिनों प्राधिकरण ने यह मामला प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन और विकास के समक्ष भी उठाया। प्राधिकरण का कहना है कि सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) पर अधिकांश विकास कार्य किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ नगर निगम (Municipal Corporation) शहर में कई अवैध नक्शों की मंजूरी के लिए भी कुख्यात रहा है, जो उसके द्वारा ही निरस्त भी किए जाते रहे हैं। मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडक़ चौड़ाई को आधार बनाकर ढेरों नक्शे निगम मंजूर कर चुका है तो कई हाईराइज बिल्डिंगें तक कम चौड़ी सडक़ों पर मंजूर कर डालीं, वहीं आवासीय भूखंडों पर धड़ल्ले से व्यावसायिक निर्माण शहरभर में हो गए हैं। दूसरी तरफ निगम सुपर कॉरिडोर पर नक्शों में अड़ंगेबाजी कर रहा है। वहीं एक और मुद्दा बेटरमेंट चार्ज का भी गरमाया हुआ है। निगम ने आनंद वन के फ्लैटधारकों को भी बेटरमेंट चार्ज के नोटिस थमा दिए, जो अब निरस्त होंगे।
